समीर देशपांडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : कोणत्याही पक्षाचे नेते कार्यकर्त्यांना दुखवायला जात नाहीत. मग कार्यकर्तेही मुजोर बनतात. हळूहळू महापालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायतीच्या खुल्या जागा मालकीच्या व्हायला लागतात. महसूलमधील यंत्रणा अशावेळी आपसुक हाताला लागते. सर्वांचे समाधान करत करत ही सार्वजनिक जागा कधी खासगी नावावर होते कळत नाही. कोल्हापूर जिल्ह्यात गेली अनेक वर्षे हे सुरू आहे. आता जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, महापालिका आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी जर मनावर घेतले, तर काही सार्वजनिक जागा तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नावावर राहू शकतील.
कोल्हापूरच्या भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या वादातून गेल्या पंधरवड्यातच अशाच एका खुल्या जागेच्या खासगीकरणाचा घोळ पुढे आला आहे. महापालिकेच्या अशा अनेक खुल्या जागा आहेत, ज्या फक्त त्या त्या भागातील नगरसेवक आणि मोजक्या कार्यकर्त्यांनाच माहिती आहेत. परंतु त्या ठिकाणी महापालिकेचे अस्तित्व दिसत नाही. सध्या महापालिकेवर लोकप्रतिनिधी नाहीत. आयुक्तच प्रशासक आहेत. त्यांनी जर हा आढावा घेण्याचे ठरवले, तर ते शहरासाठी संस्मरणीय काम होऊन जाईल.
जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार हे कामामध्ये नेक समजले जातात. त्यांनी आपल्या दालनाचे सर्व दरवाजे उघडे ठेवून त्यांचा इरादा स्पष्ट केला आहे. परंतु महसूलच्याच अधिकाऱ्यांनी याआधी वरकमाई करत शिंगणापूरसारख्या शहराशेजारच्या मोठ्या गावातील खुल्या जागा धनदांडग्यांच्या घशात घालण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले होते, हे त्यांना माहिती करून घ्यावे लागेल. ‘लोकमत’ने सातत्याने हा विषय लावून धरल्यानंतर अखेर तत्कालीन प्रांताधिकाऱ्यांचा ‘तो’ आदेश रद्द करण्यात आला. महसूलच्याच यंत्रणेला हाताशी धरून याच कोल्हापूर जिल्ह्यातील आजरा शहराशेजारी उचंगीच्या धरणग्रस्तांना दिलेली कोट्यवधी रुपयांची जागा युवक काँग्रेसच्या तत्कालीन पदाधिकाऱ्याला साडेपाच लाखांत लिलावात विकण्याचा विक्रमही कोल्हापूर महसूल प्रशासनाच्या नावावर याआधीच जमा झाला आहे. त्यामुळे असे प्रकार आणखी वाढायचे नसतील, तर रेखावार यांनी आपल्याच यंत्रणेला जाब विचारण्याची गरज आहे.
जिल्हा परिषदेच्या जागांवर अतिक्रमण होत असल्याचा साक्षात्कार वर्षातून कधी तरी एखाद्या सर्वसाधारण सभेमध्ये काही सदस्यांना होतो. अनेक मोठ-मोठ्या गावांमध्ये वसाहती निर्माण झाल्या; परंतु त्यांच्या खुल्या जागा ग्रामपंचायतींच्या नावे दहा, पंधरा वर्षे झालेल्या नाहीत. अधिक काळ गेला की मग कधीतरी डायरी घालून कारभार केला जातो. शासनाच्या बाजूने नेट लावून केस लढली जात नाही आणि मग जागा शासनाची राहात नाही. संजयसिंह चव्हाण हे महसूलमधील वरिष्ठ अधिकारी आहेत. कोणताही प्रस्ताव समोर आल्यानंतर किमान काही प्रश्न विचारून त्यातील नेमके सत्य शोधण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. त्यांनी हा आढावा घ्यायला सुरुवात केली तर, अजूनही शेकडो खुल्या जागा ग्रामपंचायतींच्या मालकीच्या नसल्याचेच समोर येणार आहे.
चौकट
हे करता येईल...
गावातील, शहरातील कोणत्या खुल्या जागांवर कोणी अतिक्रमण केले आहे हे त्या त्या भागातील नागरिकांना चांगले माहिती असते. यासाठी तिन्ही यंत्रणांनी व्हॉटस्-ॲप क्रमांक सुरू केले आणि त्यावर माहिती, अतिक्रमण झालेेले फोटो मागवले, तर आपोआप ही माहिती संकलित होऊ शकते. फक्त त्यासाठी इच्छाशक्ती दाखवण्याची गरज आहे.
चौकट
एकदा अपात्र ठरवाच
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रतिनिधीत्व करताना अतिक्रमण केले, अतिक्रमण करताना विरोध केला, तर सदस्यत्व रद्द होते. तसा कायदा आहे. परंतु त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे या तीनही अधिकाऱ्यांनी अशा अतिक्रमणखोर ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच, नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांना अपात्रतेचा दणका दिल्याशिवाय शासकीय जागा ढापण्याचे प्रकार कमी होणार नाहीत.