न्यायालयाचा निकाल महापौर निवडीस बंधनकारक

स्थगिती नाही : माळवी यांच्या अर्जावर उच्च न्यायालयाचा निकाल

कोल्हापूर : माजी महापौर तृप्ती माळवी यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याच्या राज्य शासनाच्या आदेशावर सोमवारी (दि. ६) मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. दरम्यान, शनिवारी होणाऱ्या नव्या महापौरांच्या निवडीस स्थगिती देण्याची मागणी माळवी यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयाकडे अर्जाद्वारे केली. महापौर निवडीस स्थगिती न देता याप्रकरणी न्यायालयाचा निकाल नव्या महापौरांवर बंधनकारक असेल, असा महत्त्वपूर्ण निकाल न्यायाधीश अभय ओक यांनी दिला. त्यामुळे माळवी यांच्या बाजूने निकाल लागल्यास नवीन महापौरांचा कार्यकाल आपोआपच तत्काळ खंडित होणार आहे. तृप्ती माळवी यांच्यावर स्वीय सहायकामार्फत १६ हजार रुपयांची लाच स्वीकारल्याच्या संशयाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने जानेवारी महिन्यात कारवाई केली. मात्र, यानंतरही माळवी यांनी महापौरपदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिला. सभागृहाने ७२ विरुद्ध ० असा, ठराव करीत माळवी यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याची मागणी राज्य शासनाकडे केली. यानुसार राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी सुनावणी घेऊन माळवी यांचे नगरसेवकपद रद्द करीत आहे, त्या अनुषंगाने महापौरपदही रद्द केले जात असल्याचा निकाल १७ जूनला दिला. नगरसेवकपद रद्द करीत असल्याचे आदेश मिळताच माळवी यांच्या सर्व सेवा महापालिका प्रशासनाने तत्काळ खंडित केल्या. राज्य शासनाच्या या निर्णयाविरोधात माळवी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याप्रकरणी सोमवारी सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, विभागीय आयुक्तांनी शनिवारी महापौर निवडणूक होणार असल्याचे जाहीर केले. महापौर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने नवीन महापौर निवड स्थगित करावी, अशी मागणी तृप्ती माळवी यांनी उच्च न्यायालयाकडे केली. निवडीस स्थगिती न देता न्यायालयाने माळवी प्रकरणी होणारा निवाडा हा नवीन महापौर निवडीस बंधनकारक राहील, असे आदेश दिले. सोमवारी किंवा ज्यावेळी न्यायालयाचा निकाल माळवी यांच्या बाजूने सकारात्मक लागल्यास नवीन महापौरपद तत्काळ रद्दबादल ठरणार आहे. (प्रतिनिधी)इच्छुकांची धाकधूक वाढलीकॉँग्रेसतर्फे महापौरपदासाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांनी पदासाठी जोरदार ‘फिल्डिंग’ लावली आहे. आता नाही तर कधीच पुन्हा संधी नाही, असे म्हणत सर्वच इच्छुक कामाला लागले आहेत. माळवी यांचा राजीनामा लांबल्याने दहा महिन्यांचे महापौरपद अवघ्या पाच महिन्यांवर आले. आता निवडीचा कार्यक्रम झाल्यानंतर न्यायिक प्रक्रियेत महापौरपद अडकले आहे. न्यायालयाचा संपूर्ण निकाल लागेपर्यंत नव्या महापौरांवर टांगती तलवार असणार आहे.