जयसिंगपूर : शिरोळ तालुक्यातील ४३ गावांतील पूरग्रस्त कुटुंबांचे पुनर्वसन आठ आठवड्यांत करावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्याने प्रशासनासमोर पेच निर्माण झाला आहे. एकीकडे पुनर्वसनाचा प्रश्न कसा मिटणार, असा प्रश्न पूरग्रस्तांना लागून राहिला आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन प्रशासन कसे करते, याकडे पूरग्रस्तांचेदेखील लक्ष लागून राहिले आहे.
शिरोळ तालुक्यातील पूरग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यात यावे, याबाबत शिरोळ तालुका पूरग्रस्त संस्थेच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने सहा आठवड्यांत पूरग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याचे आदेश राज्य सरकारच्या मदत आणि पुनर्वसन सचिवांना १० जून २०२० ला दिले होते. त्या निर्णयाचे पालन करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे पूरग्रस्त संस्थेचे अध्यक्ष पांडुरंग गायकवाड यांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती. तिची मंगळवारी (दि. ७) सुनावणी झाली. शिरोळ तालुक्यातील ४३ गावांतील पूरग्रस्त कुटुंबांचे पुनर्वसन आठ आठवड्यांत करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
पुनर्वसनाबाबत प्रश्नचिन्ह
पूरग्रस्तांचे पुनर्वसन करीत असताना आहे ती जंगम मालमत्ता अबाधित राखून कायमस्वरूपी पण तात्पुरत्या नागरी सुविधांसह त्यांचे पुनर्वसन करावे, अशी कैफियत न्यायालयात मांडण्यात आली आहे. त्यामुळे पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न येणाऱ्या काळात शासनाकडून कसा सोडविला जाणार, याबाबत सध्यातरी प्रश्नचिन्ह आहे.
कोट - यापूर्वीच्या आदेशाचे पालन झाले नसल्याने अवमान याचिका दाखल केली होती. त्याबाबत न्यायालयाने चांगला निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने महसूल व वनविभागाला पूरबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी गावठाण विस्तारांतर्गत जागा उपलब्ध करून देणे व अन्यबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना आठ आठवड्यांत कारवाईचे आदेश केले आहेत. आंदोलनाच्या माध्यमातून न्याय न मिळाल्याने न्यायालयात जावे लागले.
- पांडुरंग गायकवाड, अध्यक्ष, पूरग्रस्त संस्था