संप माघारीसाठी कामगार संघटनेवर दबाव आणावा

किमान वेतन प्रश्न : यंत्रमागधारक संघटनांची मोर्चाद्वारे मागणी

इचलकरंजी : यंत्रमाग कामगारांच्या सुधारित किमान वेतनप्रश्नी उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत प्रशासन व पोलिसांनी सायझिंग-वार्पिंग कामगार संघटनेवर दबाव आणून संप मागे घेण्यास भाग पाडावा, अशी मागणी यंत्रमागधारकांच्या मोर्चाच्यावतीने प्रांताधिकारी अश्विनी जिरंगे यांच्याकडे केली.
उच्च न्यायालयातील ३१ आॅगस्ट रोजी असलेल्या सुनावणीमध्ये सध्या जाहीर झालेले दहा हजार ५७३ रुपयांचे सुधारित किमान वेतन रद्द करावे. तसेच नवीन सर्वसमावेशक किमान वेतनासाठी समिती स्थापन करण्याचे म्हणणे मांडावे, या मागणीसाठी शहरातील सर्व यंत्रमागधारक संघटनांनी प्रांत कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. मोर्चामध्ये इचलकरंजी पॉवरलूम असोसिएशन, जिल्हा पॉवरलूम असोसिएशन, यंत्रमागधारक जागृती संघटना, राष्ट्रवादी पॉवरलूम असोसिएशन, पॉपलीन यंत्रमागधारक संघटना सहभागी झाले होते. मोर्चा प्रांताधिकारी कार्यालयावर आल्यानंतर पोलिसांनी तो अडविला. मोर्चाच्यावतीने संघटनांचे शिष्टमंडळ प्रांताधिकाऱ्यांना भेटले.
प्रांताधिकारी जिरंगे यांच्यासमोर म्हणणे मांडताना सतीश कोष्टी म्हणाले, यंत्रमाग कामगारांना इचलकरंजीमध्ये सरासरी सहा हजार ९०० रुपये वेतन पडते. यामध्ये अचानकपणे वाढ करून सरकारने दहा हजार ५७३ रुपये वेतन केले. तीन हजार ६७३ रुपये इतकी वाढ झाल्याने येथील कापड उत्पादनाच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे अन्य यंत्रमाग केंद्रांपेक्षा इचलकरंजीतील कापड महाग झाले आहे. पर्यायाने येथील कापडाचा खर्च कमी होऊन इचलकरंजीतील वस्त्रोद्योग संपेल.
सागर चाळके म्हणाले, सध्या प्रतिमीटर ९८ पैसे असलेली कामगाराची मजुरी नवीन किमान वेतनानुसार एक रुपये ४५ पैसे इतकी द्यावी लागेल. ही वाढ ५० टक्क्यांहून अधिक आहे. विनय महाजन म्हणाले, किमान वेतनापाठोपाठ आता इचलकरंजीचा समावेश सोलापूरऐवजी मुंबई महागाई निर्देशांक क्षेत्रात केल्याने दरवर्षी दोन हजारांपेक्षा अधिक वाढ कामगारांना द्यावी लागते. अखेर आज, शनिवारी कामगार संघटना व यंत्रमागधारक संघटना यांच्या प्रतिनिधींची एकत्रित बैठक घेण्यात येईल. या बैठकीमध्ये निश्चितपणे तोडगा काढला जाईल, असा निर्णय प्रांताधिकारी जिरंगे यांनी दिला आणि मोर्चा संपुष्टात आला.

..अन्यथा कामगार सभेत जाब विचारू
न्यायप्रविष्ट किमान वेतनाबाबत ३१ आॅगस्ट रोजी उच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीमधील निर्णयाकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहिले आहे. अशा परिस्थितीमध्ये कामगार संघटनेने संप मागे न घेतल्यास सोमवारनंतर कामगारांच्या सभेत जाऊन संप चालू ठेवल्याबद्दल जाब विचारण्यात येईल, असा इशारा प्रांत कार्यालयातील चर्चेमध्ये सागर चाळके यांनी दिला, तर किमान वेतन हे संपूर्ण राज्यासाठी असताना फक्त इचलकरंजीतील केवळ सायझिंग कारखान्यांमध्येच संप का, असा प्रश्न संतोष कोळी यांनी उपस्थित केला.