वर्ग २ च्या जमिनींची खरेदी-विक्री जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने

अंमलबजावणी सुरू : नागरिकांचे मुंबई, पुण्याचे हेलपाटे वाचणार

प्रवीण देसाई ल्ल कोल्हापूर शासन व विभागीय आयुक्त स्तरावर असलेल्या वर्ग २ च्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीच्या परवानगीचे अधिकार आता जिल्हाधिकाऱ्यांना प्राप्त झाले आहेत. याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. वर्ग २ म्हणजे सरकारी हक्कातील जमिनींच्या खरेदी-विक्रीच्या परवानगीचे अधिकार राज्य शासन व विभागीय आयुक्त कार्यालय स्तरावर होते. महानगरपालिका व सर्व ‘अ’ वर्ग नगरपालिकांच्या हद्दीतील जमिनींचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविले जात होते; तर संपूर्ण ग्रामीण भागासह ‘ब’ व ‘क’ वर्ग नगरपालिका हद्दीतील जमिनींचे प्रस्ताव अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून मंजुरीसाठी पाठविले जात होते. त्यानंतर विभागीय आयुक्त व राज्य शासन स्तरांवर त्याच्या परवानग्या दिल्या जायच्या. त्यामुळे नागरिकांना परवानगीसाठी वारंवार पुण्या-मुंबईच्या वाऱ्या कराव्या लागायच्या; परंतु आता शासनाने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील कलम ३७ मध्ये सुधारणा करून ‘३७-अ’ हे नवीन कलम केले आहे. त्याप्रमाणे राज्य शासन व विभागीय आयुक्त स्तरावरील वर्ग २ च्या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीचे सर्व अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. याबाबतचा शासन अध्यादेश होऊन विभागीय आयुक्तांकडून यानुसार कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला निर्देश देण्यात आले आहेत. या कार्यालयातून याबाबतची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या शासन अध्यादेशामुळे वर्ग २ च्या जमिनीं (उदा. सरकार हक्कातील जमिनींची शेती, औद्योगिक, शैक्षणिक, सार्वजनिक क्रीडांगण, आदी)च्या खरेदी-विक्रीची अंतिम परवानगी आता जिल्हाधिकारी देतील. परवानगी घेताना जमिनीच्या चालू बाजारभावाच्या दराच्या ५० टक्के रक्कम शासनाला भरावी लागते. तसेच अटी व शर्ती भंग झालेल्या जमिनींच्या परवानगीसाठी ७५ टक्के रक्कम भरावी लागते. आता ही रक्कम भरताना ती थेट जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्तरावरच मान्यता घेऊन भरता येणार आहे. त्याचबरोबर ग्रीन झोन (हरित पट्टा)मध्ये औद्योगिक वापरासाठी बांधकाम करणे व त्यावर ‘एफएसआय’ (वाढीव निर्देशांक) देण्यासाठी परवानगीचे अधिकारही जिल्हाधिकाऱ्यांना मिळाले आहेत.