‘थेट सरपंच’ येणार, सामान्य कार्यकर्ता कट्ट्यावर बसणार; जनतेतूनच होऊ लागला विरोध

आर्थिकदृष्ट्या सक्षम उमेदवारच सरपंचपदाच्या रिंगणात राहिले. नेत्यांच्या घरातील, नात्यातीलच या पदावर विराजमान झाले.

राजाराम लोंढे

कोल्हापूर : महायुतीच्या सरकारने थेट सरपंच व नगराध्यक्ष निवडीचा प्रयोग केला. मात्र, यामुळे ताकदवानच या पदासाठी रिंगणात उतरले. कधीतरी सरपंचपदाची संधी मिळेल, या भावनेने आयुष्यभर प्रभागात कष्ट करणारा सामान्य कार्यकर्ता मात्र कायमचा कट्ट्यावरच राहतो आहे. त्यातही विकासाची दृष्टी असणारी व्यक्ती या पदावर बसली तर ठीक अन्यथा गावाच्या विकासाचा पुरता खेळखंडोबा होण्यास वेळ लागत नाही. त्यामुळे थेट सरपंच, नगराध्यक्ष निवडीला आता जनतेतूनच विरोध होऊ लागला आहे.

सरपंच व नगराध्यक्ष निवडीवेळी होणारा सत्तासंघर्ष, त्यातून होणारा घोडेबाजार याचा सगळ्याच गावांच्या विकासावर होणारा विपरित परिणाम टाळण्यासाठी भाजप सरकारने पाच वर्षांपूर्वी जनतेतून थेट सरपंच व नगराध्यक्ष निवडीचा निर्णय घेतला. त्यानुसार २०१७ मध्ये ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका झाल्या. मात्र, येथे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम उमेदवारच सरपंचपदाच्या रिंगणात राहिले. नेत्यांच्या घरातील, नात्यातीलच या पदावर विराजमान झाले.

सरपंच विश्वासात घेत नसल्याने गेल्या पाच वर्षांत अनेक गावांमध्ये सदस्य आणि सरपंच यांच्यामध्ये संघर्ष पाहायला मिळाला. सरपंच मनमानी करत असल्याने अविश्वास आणायचा म्हटले तर किचकट अटी आहेत. या सगळ्यामुळे सरपंचांवर कोणाचा धाकच राहात नाही. जे सदस्य विरोधात बाेलतात, त्यांच्या प्रभागात निधीच न दिल्याने तो भाग विकासापासून वंचित राहिल्याचे चित्र अनेक गावांत पाहायला मिळते.

सदस्यपद नको रे बाबा

सरपंच थेट निवडून आल्याने सदस्यांना फारशी किंमत राहात नाही. त्यामुळे लाखो रुपये खर्चून निवडून यायचे कशाला? कामे होणार नसतील तर प्रभागातील जनतेच्या शिव्या घाव्या लागतात आणि निर्णय प्रक्रियेतही सहभाग घेता येत नाही. त्यामुळे सदस्यपद नको रे बाबा असाच सूर इच्छुकांमध्ये आहे.

अविश्वासाची पद्धतच चुकीची

थेट सरपंचांवर पहिली अडीच वर्षे अविश्वास ठराव आणता येत नाही. त्यानंतर आणायचा म्हटले तर साधे बहुमत चालत नाही. म्हणजे १७ सदस्यांच्या ग्रामपंचायतीमध्ये अविश्वासासाठी ९ सदस्य पुरेसे असतात. मात्र, नियमात १३ सदस्य लागतात. हीच पद्धत मनमानीला खतपाणी घालते.

थेट सरपंच अडचणी या आहेत -

• सामान्य कार्यकर्त्याला संधी मिळत नाही.
• राजकारणामुळे प्रभागांत विकासाचा समतोल राहात नाही.
• सरपंच, ग्रामसेवक यांच्याच हातात पाच वर्षे सत्ता राहते.
• सदस्यांची कामे होत नसल्याने प्रभागात त्यांची गोची होते.

थेट सरपंच निवडीने मनमानी वाढतेच, त्याचबरोबर विकासाची दृष्टी असणारा सामान्य कार्यकर्ता तिथपर्यंत पोहोचू शकत नाही. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणे सदस्यांमधूनच सरपंच निवड व्हावी. - रंगराव तोरस्कर (नागाव)
 

विकासाभिमुख सरपंच असेल तरच विकास होतो. राजकीय आकस डोक्यात ठेवून काम केले तर गावाची अधोगती होण्यास विलंब लागत नाही. - शिवानी दिवसे (उपसरपंच, नागदेववाडी)