कोल्हापूर : कृषी ग्राहकांनी बिले वेळेत भरली, थकबाकी ठेवली नाही तर महावितरणकडून सेवा आणि सवलती शंभर टक्के दिल्या जातील, त्यात काेणत्याही प्रकारची कसूर केली जाणार नाही, अशी ऑफर महावितरणने शेतकऱ्यांना दिली आहे. नव्या कृषी वीज धोरणानुसार जमा झालेल्या बिलातील ३३ टक्के रक्कम त्या-त्या फिडरमधील वीज वहन दुरुस्तीसाठीच खर्च करण्याची तरतूद असल्याने ज्या भागातील शेतकरी बिले भरतील, त्यांना अखंडित विजेसह सर्व सुविधा पुरवल्या जाणार आहेत.
‘आम्ही शेतकरी शंभर टक्के वीजबिल भरण्यास तयार आहोत, पण आमच्या ११ प्रश्नांची उत्तरे द्या, त्याप्रमाणे वर्तवणूक ठेवा’, असे आव्हान देणारा संदेश सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे. याबाबत महावितरणचे अधिकारी प्रशांत मासाळ यांच्याकडे विचारणा केली असता, शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न योग्यच आहेत. कृषीच्या बिलांची थकबाकीच मोठी असल्यामुळे सेवा देताना अडचणी येतात. पैसे कुठून आणायचे, हा प्रश्न असल्याने शेतकऱ्यांनी तो करावा व तो बिलातून वजा करावा, असे पर्यायी धोरण महावितरणने स्वीकारले आहे. शेतकऱ्यांनी बिले शंभर टक्के अदा केली तर हे पर्यायी धाेरण ठेवण्याची गरजच नाही. तसेच होणाऱ्या वसुलीच्या रकमेतूनच शेतकऱ्यांना सेवा पुरविण्यात येतील, असे स्पष्ट केले. आता कोल्हापुरात कृषिपंपासाठी सलग आठ तास वीज पुरवली जात आहे. फिडरनिहाय वेळापत्रक वेगवेगळे असले तरी ही सेवा अखंडित देण्यावर महावितरणचा भर आहे, असेही मासाळ यांनी स्पष्ट केले.
चौकट ०१
शेतकऱ्यांनी विचारलेले ११ प्रश्न
१. सलग आठ तास दिवसा ४४० व्होल्टने वीजपुरवठा करणार का?
२. मीटर रिडींगप्रमाणे बिलांची आकारणी होणार का?
३. डीपीवरील ऑईल लेव्हल व टीसीचा मेटेनन्स तुम्ही करणार का?
४. डीपीवरील उडालेले फ्यूज तुम्ही स्वत: येऊन बदलणार का?
५. पिकांवरुन जाणाऱ्या विद्युत वाहिन्या, खांब सरळ करणार का?
६. पीक जळल्यास नुकसानभरपाई देणार का?
७. डीपी जळल्यास ४८ तासांच्या आत बदलून देणार का?
८. वीजपुरवठा खंडित करण्यापूर्वी १५ दिवस आधी नोटीस देणार का?
९. शेतकऱ्यांच्या जागेत उभारलेले डीपी, वीजखांब यांचे भाडे देणार का?
१०.मीटरसाठी दिरंगाई झाल्यास कोटेशन भरल्यापासून १२ टक्के व्याज देणार का?
११ शेतकऱ्यांनी डीपी दुरुस्त केला तर त्याचा खर्च देणार का?
चौकट ०२
कृषी ग्राहकांकडे ४३८ कोटींची थकबाकी
जिल्ह्यात दीड लाख कृषिपंप ग्राहक आहे. या कृषिपंपाची ४३८ कोटींची थकबाकी आहे. नव्या कृषी वीज धोरणानुसार यातील सप्टेंबर अखेरपर्यंतची ५० टक्के बिले माफ करण्यात आली आहेत. उर्वरित ५० टक्के थकीत बिले भरण्यासाठी शासनाने सवलत योजना लागू केली असून, त्यासाठीही हप्ते पाडून दिले आहेत.