कोल्हापूर : मायक्रोफायनान्स कंपन्यांचे वसुली एजंट बेकायदेशीर पद्धतीने महिलांकडून वसुली करीत आहे. ३१ मार्चपर्यंत बेकायदेशीर वसुली थांबवावी, या मागणीसाठी रिपब्लिकन पक्षातर्फे आणि महिला अत्याचार निवारण समितीच्यावतीने सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा काढला. ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकीसाठी आले होते. त्यांच्यासमोर महिलांनी गार्हाणे मांडून मागण्यांचे निवेदन दिले. यावर मंत्री मुश्रीफ यांनी महिलांवर अन्याय होता कामा नये. फायनान्स कंपनीचे प्रतिनिधी, आंदोलक प्रतिनिधी यांची बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांना दिले.
पक्षाचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष प्रा. शहाजी कांबळे म्हणाले, मायक्रोफायनान्स कंपन्यांनी सर्वसामान्य कष्टकरी महिलांना बेकायदेशीर भरमसाट कर्ज देऊन त्यांचे जगणे मुश्कील केले आहे. या कर्जावर आकारलेले बेहिशेबी व्याज, दंडव्याज वसुली एजंटांचा चार्ज यामुळे महिलांना कर्जाच्या पाचपट रक्कम भरावी लागत आहे. जिल्हा प्रशासनाकडे ही बाब निदर्शनास आणूनही दखल घेतली जात नाही.
संजय गांधी निराधार योजना, देवदासी पेन्शन योजना, श्रावणबाळ योजना, अपंग पुनर्वसनाची पेन्शन दरमहा दोन हजार करावी. उत्पन्नाचा दाखला तहसीलदार यांना द्यावा. सर्व भूमिहीनांना प्रत्येकी पाच एकर जमीन राज्य शासनाने कसण्यासाठी द्यावी. सक्तीने सुरू असलेली वीज बिल ताबडतोब थांबवावी अशा मागण्याही करण्यात आल्या. दरम्यान, घोषणाबाजी करीत मोर्चा दसरा चौक, व्हीनस कॉर्नर मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालय असा काढण्यात आला. यावेळी महिला अत्याचार निवारण समिती अध्यक्षा रूपा वायदंडे, संजय जिरगे, दिलीप कोतळीवकर, बाजीराव जैताळकर, आदी उपस्थित होते.
फोटो : १५०२२०२१ आरपीआय मोर्चा न्यूज
ओळी : कोल्हापुरात रिपब्लिकन पक्षातर्फे आणि महिला अत्याचार निवारण समितीच्यावतीने सोमवारी मायक्रोफायनान्स कंपनीच्या बेकायदेशीर वसुली विरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा काढला.