कोल्हापूर : मायक्रोफायनान्स कंपन्यांचे वसुली एजंट बेकायदेशीर पद्धतीने महिलांकडून वसुली करत आहे. ३१ मार्चपर्यंत बेकायदेशीर वसुली थांबवावी, या मागणीसाठी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आणि महिला अत्याचार निवारण समितीच्यावतीने सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा काढला.
ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकीसाठी आले होते. त्यांच्यासमोर महिलांनी गाह्रणे मांडून मागण्यांचे निवेदन दिले. यावर मंत्री मुश्रीफ यांनी महिलांवर अन्याय होता कामा नये. फायनान्स कंपनीचे प्रतिनिधी, आंदोलक प्रतिनिधी यांची बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांना दिले.रिपाईचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष प्रा. शहाजी कांबळे म्हणाले, मायक्रोफायनान्स कंपन्यांनी सर्व सामान्य कष्टकरी महिलांना बेकायदेशीर भरमसाठ कर्ज देऊन त्यांचे जगणे मुश्किल केले आहे. या कर्जावर आकारलेले बेहिशेबी व्याज, दंडव्याज वसुली एजंटांचा चार्ज यामुळे महिलांना कर्जाच्या पाचपट रक्कम भरावी लागत आहे. जिल्हा प्रशासनकाडे ही बाब निदर्शनास आणूनही दखल घेतली जात नाही. यामुळे मायक्रोफायनान्स कंपनीकडून गोरगरीब महिल्यांचे आर्थिक शोषण सुरु आहे. अशा कंपनींच्या वसुली एजंटांवर वेसन घालावे.संजय गांधी निराधार योजना, देवदासी पेन्शन योजना, श्रावणबाळ योजना, अपंग पूर्नवसनाची पेन्शन दरमहा दोन हजार करावी. उत्पन्नाचा दाखला तहसिलदार यांना द्यावा. सर्व भूमीहीनांना प्रत्येकी पाच एकर जमिन राज्यशासनाने करण्यासाठी द्यावी. सक्तीने सुरु असलेली वीजबील ताबडतोब थांबवावी. अशा मागण्याही करण्यात आल्या. दरम्यान, घोषणाबाजी करत मोर्चा दसरा चौक, व्हिनस कॉर्नर मार्गी जिल्हाधिकारी कार्यालय असा काढण्यात आला. यावेळी महिला अत्याचार निवारण समिती अध्यक्षा रुपा वायदंडे, संजय जिरगे, दिलीप कोतळीवकर, बाजीराव जैताळकर आदी उपस्थित होते.