नव्या कारभाऱ्यांना सतावणार जुनी डोकेदुखी

जिल्हा बँक : गैरव्यवहाराच्या चौकशीचे भूत मानगुटीवरच; चांगल्या कारभाराची जिल्ह्याला अपेक्षा

सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील प्रशासकराज संपुष्टात येऊन आता संचालक मंडळाचा कारभार सुरू होणार आहे. अशावेळी नव्या कारभाऱ्यांना चौकशीची जुनी डोकेदुखी सतावण्याची चिन्हे आहेत. गैरव्यवहारात ज्यांची नावे समाविष्ट आहेत, अशा काही लोकांना बँकेच्या कारभारात पुन्हा संधी मिळाली आहे. चौकशीचे व कारवाईचे जुने भूत मानगुटीवर घेऊनच त्यांना नव्याने कारभार करावा लागणार आहे. गैरव्यवहाराच्या दोन प्रकरणांमध्ये जिल्ह्यातील अनेक दिग्गज नेत्यांची नावे आली आहेत. विद्यमान संचालकांपैकी आ. अनिल बाबर, विलासराव शिंदे, मोहनराव कदम, महेंद्र लाड, प्रा. शिकंदर जमादार, बी. के. पाटील यांच्यामागे चौकशीचा ससेमिरा लागला आहे. गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांमध्ये ज्यांची नावे आहेत, अशा काही नेत्यांचे नातलगही संचालक म्हणून नियुक्त झाले आहेत. १५७ कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी आता आरोपपत्र तयार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. सव्वाचार कोटीच्या गैरव्यवहाराची चौकशीही सुरू आहे. यातील चौकशी शुल्काची वसुली करण्याचे आदेशही गत महिन्यात सहकार विभागाने दिले होते. त्याला न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतरच या नेत्यांना निवडणूक लढविता आली. निवडणूक लढवून काहींनी संचालक पदापर्यंत मजल मारली असली तरी, चौकशीची डोकेदुखी त्यांना यापुढील काळातही सतावणार आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील गैरव्यवहाराच्या चौकशीचे दोर सहकार विभागाच्या हाती आहेत. सहकार विभागाची सूत्रे भाजपकडे आहेत. सध्याच्या सत्ताधारी पॅनेलमध्ये भाजप व सेनेचेही संचालक आहेत. त्यामुळे चौकशीचे दोर आवळले जाणार, की भाजप-सेनेच्या मदतीने हे दोर सैल सोडले जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने झालेले सर्वपक्षीय पॅनेलही याच गोष्टीमुळे संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले होते. सत्ताधारी आणि विरोधी पॅनेलमधील संचालकही चौकशीच्या फेऱ्यात असल्याने, राजकीय हस्तक्षेपाचा विषय चर्चेत आला आहे. त्याचबरोबर दोन्ही पॅनेलचे संचालक चौकशीत सापडल्याने बँकेच्या कारभारावर किंवा चौकशीच्या कामकाजाबाबत बोलण्याचे धाडस कोणाकडून होईल, याची शाश्वती कमी आहे. (प्रतिनिधी)कारभार कसा होणार?जिल्हा बँकेत गेल्या तीन वर्षांपासून प्रशासकराज आहे. या कालावधित आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आलेली बँक फायद्यात आणण्याची मोहीम राबविण्यात आली. त्याला चांगले यशही मिळाले. प्रशासक, बँकेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनाच याचे श्रेय जाते. नव्या संचालकांच्या कारभाराची गाडी आता प्रशासकांच्याच धोरणानुसार जाते, की पुन्हा जुन्याच रुळावरून धावते, यावरच सर्व गोष्टी अवलंबून आहेत. सहकार विभागाकडे लक्षसहकार विभागाचे चौकशीचे प्रत्येक पाऊल आता राजकीय चर्चेचा विषय बनणार आहे. आघाडी सरकारमधील तत्कालीन सहकारमंत्र्यांनी राज्यातील सहकारी संस्थांच्या गैरकारभाराच्या अनेक चौकशांना स्थगिती दिली होती. भाजपच्या नेत्यांनी या गोष्टीवरून काँग्रेस व आघाडी सरकारला धारेवर धरले होते. सत्तेवर येताच त्यांनी चौकशा पुन्हा सुरू केल्या. आता त्यांची पावले चौकशांबाबत कशी पडणार, हा उत्सुकतेचा विषय बनला आहे. ज्याठिकाणी भाजपचे लोक पॅनेलमध्ये आहेत, अशा बँकांबाबत सहकार विभाग कडक भूमिका स्वीकारणार का?, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. पदांसाठी पक्षीय फॉर्म्युला?जिल्हा बँक : काँग्रेसलाही सामावून घेण्याच्या हालचालीसांगली : अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पदासाठी कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत केलेला पक्षीय फॉर्म्युला सांगलीच्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतही अंमलात येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. भाजप, शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी अशा सर्वच पक्षांचे सत्ताधारी पॅनेल आहे. विरोधी पॅनेलमध्ये सर्वजण काँग्रेसचे आहेत. त्यांनाही सत्तेत समावून घेण्याचे प्रयत्न राष्ट्रवादी नेत्यांकडून सुरू आहेत. त्यामुळे पदांच्या वाटपात पक्षीय फॉर्म्युला अस्तित्वात येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत आ. जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी सहकारी पॅनेल सत्तेवर आले आहे. आ. पतंगराव कदम यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी रयत सहकार परिवर्तन पॅनेलचे सहा संचालक निवडून आले आहेत. सत्ताधारी पॅनेलकडे १६ संचालक आहेत. राष्ट्रवादी नेत्यांनी सत्तेत काँग्रेसला सामावून घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. तसे संकेतही पक्षाच्या नेत्यांनी यापूर्वी दिले आहेत. अडथळ्यांविना कारभार करायचा असेल, तर संस्थांमध्ये विरोधक न ठेवण्याची भूमिका राष्ट्रवादीने यापूर्वी काही संस्थांच्याबाबतीत घेतली आहे. त्यामुळे तशीच भूमिका जिल्हा बँकेच्याबाबतीतही राहील. पदांच्या वाटपाच्या आधारावरच सत्तेची तडजोड होऊ शकते. कसा प्रस्ताव येतो, त्यावर पुढील गोष्टी अवलंबून असल्याचे काँग्रेस नेत्यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे त्यांचीही तयारी प्रस्तावावर अवलंबून आहे. पाच वर्षात पाच अध्यक्ष आणि पाच उपाध्यक्ष निवडले जाणार आहेत. २१ संचालकांमधून केवळ दहा जणांना संधी मिळणार आहे. त्यामुळे पदांचे वाटप करताना कोणत्या पक्षाला किती पदे व ती केव्हा दिली जाणार, याचे गणित घातले जाण्याची शक्यता आहे. कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्याबाबतीत असा फॉर्म्युला अस्तित्वात आला आहे. सांगलीतही तशीच चिन्हे दिसत आहेत. तालुकानिहाय संधीचा विचार करताना अनेक अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे तालुकानिहाय संधीपेक्षा पक्षीय फॉर्म्युला राबविल्याने नेत्यांची डोकेदुखी कमी होऊ शकते. (प्रतिनिधी)जयंतरावांना अधिकार पदाधिकारी निवडीचे तसेच त्याबाबतचे धोरण ठरविण्याचे अधिकार जयंत पाटील यांना देण्यात आले आहेत. अध्यक्षपदाच्या निवडीचा कार्यक्रम जाहीर होताच याबाबतची बैठक घेतली जाणार असून त्या बैठकीतच जयंत पाटील धोरण निश्चित करून पहिल्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदासाठीची नावे जाहीर करणार आहेत.