पोषण आहाराचे मानधन थकले

सहा महिन्यांपासून बचत गट वंचित : तब्बल २० कोटी अनुदान लटकणार बँक खात्यांअभावी

राम मगदूम ल्ल गडहिंग्लजमाध्यान्ह भोजन योजनेंतर्गत शालेय पोषण आहार शिजवून वाढण्याचा ठेका घेतलेल्या बचत गटांचे मानधन गेल्या सहा महिन्यांपासून थकीत आहे. अनुदानाची सुमारे २० कोटींची रक्कम या योजनेसाठी बँकेत स्वतंत्र खातीच न काढल्यामुळे थकीत रक्कम आणखी काही काळ लटकण्याची भीती व्यक्त होत आहे.नगरपालिका व महानगरपालिका क्षेत्रात धान्य खरेदीसह आहार शिजविण्यासाठी पैसे दिले जातात, तर ग्रामीण शाळांना पोषण आहाराचे धान्य शासनातर्फे पुरविले जाते. ठेकेदार बचत गटाला भाजीपाला व इंधनासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे १ ली ते ५ वी साठी १ रुपये २१ पैसे, तर ६ वी ते ८ वी साठी १ रुपये ५१ पैसे इतकी रक्कम मिळते. यापूर्वी धान्य जमा-खर्च नोंदीसह लिखापडीची संपूर्ण जबाबदारी मुख्याध्यापकांवरच होती; मात्र मुख्याध्यापकांनी ही जबाबदारी नाकारली. त्यानंतर शाळा व्यवस्थापन समिती सचिव म्हणून या योजनेच्या नियंत्रकाची भूमिका मुख्याध्यापकांकडेच कायम ठेवण्यात आली आहे. पोषण आहार अनुदानाचे आर्थिक व्यवहार शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष व सचिव यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने करण्याचे निर्देश असून, त्यासाठी ‘आरटीजीएस’ सुविधा असणाऱ्या राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते काढण्याचे बंधन आहे. बेअरर चेकने व्यवहार करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. एप्रिल २०१२ पासून दरवर्षी मुख्याध्यापकांकडून आॅनलाईन माहिती मागविण्यात येते. त्यामध्ये पोषण आहारासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकेत स्वतंत्र खाती असल्याची माहिती बहुतांश मुख्याध्यापकांनी नोंदविली आहे. मात्र, अशा प्रकारची खाती प्रत्यक्षात नसल्यामुळे या योजनेच्या अनुदानाच्या विनियोगाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वेळेत बँकेत खाते न उघडल्यामुळे अनुदान अदा करण्यास विलंब झाल्यास मुख्याध्यापकांनाच सर्वस्वी जबाबदार धरण्यात येईल, असे पत्र गडहिंग्लजच्या गट शिक्षणाधिकाऱ्यांनी पाठविले आहे.माध्यान्ह भोजन योजनेसाठी राष्ट्रीयीकृत बँकेत स्वतंत्र खाती उघडण्यासंदर्भात संबंधित मुख्याध्यापकांना सूचना दिल्या असून, अनुदान वेळेत प्राप्त होण्याबरोबरच योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता येण्यास मदत होईल.- डॉ. जी. बी. कमळकर गटशिक्षणाधिकारी, गडहिंग्लजबचत गटांना थेट अनुदान द्याशालेय पोषण आहाराची जबाबदारी बचत गटांकडे सोपविण्यात आली आहे. धान्य खरेदीसह शिजविण्याची व हिशेबाच्या नोंदी ठेवण्याचे कामदेखील संबंधित ठेकेदाराकडेच आहे. बचत गटांना हे अनुदान थेटपणे दिल्यास ते वेळेत मिळेल आणि आहाराच्या दर्जाचा प्रश्नही निर्माण होणार नाही. - के.बी. पोवार, अध्यक्ष, कोल्हापूर जिल्हा माध्यमिक मुख्याध्यापक संघ