करवीर, आजरा मतदारसंघांबाबत राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस, कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये झाली सुनावणी

तातडीच्या हस्तक्षेपालाही मान्यता

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्या गोकुळ शिरगाव, उचगाव, गडमुडशिंगी आणि आजरा जिल्हा परिषद मतदारसंघाच्या रचनेबाबत उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांवर मंगळवारी येथील सर्किट बेंचसमोर सुनावणी झाली. यावेळी याप्रकरणी राज्य निवडणूक आयोगाला त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी नोटीस काढण्याचा निर्णय झाला. मतदारसंघ रचना लगेच अंतिम होणार असेल तर तातडीच्या हस्तक्षेपाची विनंतीही न्यायालयाने मान्य केली. दरम्यान, शुक्रवारी अंतिम आराखडा जाहीर होणार आहे.

करवीर तालुका प्रारूप आराखड्याविषयी आक्षेप घेणाऱ्या चार याचिका १३ ऑगस्ट २५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. रावसाहेब पाटील गडमुडशिंगी, सचिन देशमुख उचगाव, शशिकांत खोत गोकुळ शिरगाव आणि संग्राम पाटील पाचगाव यांनी चार स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. ही प्रारूप रचना चुकीची असून, यामध्ये चुकीच्या पद्धतीने गावांची अदलाबदल केल्याचा आक्षेप नोंदवण्यात आला होता.

गांधीनगर ग्रामपंचायत फोडली असून, काही भाग उचगाव आणि काही भाग गडमुडशिंगी जिल्हा परिषद मतदारसंघात समाविष्ट करण्यात आला आहे. नियमानुसार गणामध्ये अशी फोड केली तरी चालू शकते. परंतु, जिल्हा परिषदेला मात्र असे करणे नियमबाह्य आहे, असाही आक्षेप घेण्यात आला.

यावर सुनावणी होऊन या चारही याचिका एकत्रित करण्यात आल्या. याप्रकरणी राज्य निवडणूक आयोगाला म्हणणे मांडण्यासाठी नोटीसही काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु, शुक्रवारी, २२ ऑगस्टला अंतिम रचना जाहीर होणार असल्याचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर या याचिकाप्रकरणी तातडीचा हस्तक्षेप करण्यासही न्यायालयाने मान्यता दिली. न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्या. शर्मिला देशमुख यांच्यासमोर ही सुनावणी झाली.

या चार याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ॲड. ऋतुराज पवार आणि ॲड. श्रीकृष्ण गनबावले यांनी युक्तिवाद केला. आजरा मतदारसंघ रद्द केल्याप्रकरणी याचिकाकर्ते जिल्हा बॅंकेचे संचालक सुधीर देसाई यांच्यावतीने ॲड. अनिल अंतूरकर यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे युक्तिवाद केला. याही प्रकरणामध्ये निवडणूक आयोगाला नोटीस काढण्यात आली.

गुरुवारी सुनावणीची शक्यता

जरी न्यायालयाने ९ सप्टेंबरची पुढची तारीख दिली असली तरीही तातडीच्या हस्तक्षेपास मान्यता दिली आहे. जिल्हा परिषदेच्या मतदारसंघ रचनेचा अंतिम आराखडा शुक्रवार, २२ ऑगस्टला जाहीर होणार आहे. त्यामुळे याबाबत २१ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

शुक्रवारी अंतिम आराखडा

विभागीय आयुक्तांनी हरकतींपैकी केवळ आठ हरकती स्वीकारल्या होत्या. त्यानुसार दुरुस्ती करून पुन्हा हा आराखडा सोमवारी विभागीय आयुक्तांना सादर केला. तो मान्य झाल्यानंतर शुक्रवारी २२ ऑगस्टला अंतिम आराखडा जाहीर करण्यात येणार आहे.