भूसंपादनच नाही तर विकास कसा?

भूषण गगराणी : शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे औद्योगिक विकास रखडला

कोल्हापूर : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (एमआयडीसी) जमिनी देण्यासाठी विरोध झाल्यामुळे गेल्या दहा वर्षांत कोल्हापूर जिल्ह्यात भूसंपादन झालेले नाही़ महाराष्ट्रात कोल्हापूर आणि सांगली या जिल्ह्यांत उद्योगांसाठी सर्वाधिक जमिनीची मागणी असतानाही शेतकरी आणि स्थानिकांच्या विरोधामुळे भूसंपादन होऊ शकत नाही़ उद्योगांसाठी जमिनी आवश्यक आहेत़ भूसंपादनासाठी उद्योजक, लोकप्रतिनिधी यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे, असे मत औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण गगराणी यांनी व्यक्त केले़ कोल्हापूर जिल्हा औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कोल्हापूर कार्यालयास गगराणी यांनी सोमवारी भेट दिली़ यावेळी प्रदूषण, भूसंपादन, आदी विषयांवर त्यांनी जिल्ह्यातील उद्योजकांच्या प्रतिनिधींशी आणि महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली़ या चर्चेनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना ते बोलत होते़ गगराणी म्हणाले, कोल्हापूर जिल्ह्यात विकासवाडी (ता़ करवीर), अर्जुनी (ता़ कागल) आणि अतिरिक्त शिरोली औद्योगिक क्षेत्र, इथे उद्योग उभारणीसाठी आवश्यक असलेल्या जमिनी आहेत़ अर्जुनी येथे २४७ एकर, तर विकासवाडी करवीर औद्योगिक क्षेत्र येथे २६५ एकर जमीन आहे़ या क्षेत्रातील भूसंपादनास शेतकरी तसेच स्थानिकांनी विरोध केला आहे़ त्यामुळे भूसंपादन ठप्प झाले आहे़ उद्योग उभारणीसाठी महामंडळाकडे किमान ३५० ते ४०० एकर जमीन साठा (स्टॉक) स्वरूपात असणे आवश्यक असते़; पण जिल्ह्यातून भूसंपादनास विरोध होत असल्यामुळे नवीन उद्योगांची निर्मिती होणे कठीण आहे़ औद्योगिक वसाहतींमधून होणाऱ्या प्रदूषणाचे प्रमाण तितके गंभीर नाही़ पर्यावरणपूरक मूलभूत सुविधांसाठी एमआयडीसीने गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्रात ३५० कोटी खर्च केले आहेत़ पर्यावरण रक्षणासाठी एमआयडीसी कटिबद्ध आहे़ ‘एचआरटीएस’मध्ये सुधारणाही करण्यात येत आहेत़ त्यामुळे ‘एमआयडीसीमुळेच पर्यावरणाचे प्रदूषण होते,’ ही ओरड चुकीची आहे, असे मतही गगराणी यांनी व्यक्त केले़ कागल पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीमधील टेक्स्टाईल उद्योजकांना सामायिक औद्योगिक सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी सुरू केलेला सीईटीपी प्रकल्प अद्ययावत तंत्रज्ञानाने सुसज्ज करण्याच्या सूचनाही गगरानी यांनी सीईटीपी युजर्स असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांना दिल्या़ यावेळी असोसिएशनचे अध्यक्ष गुप्ता यांनी सीईटीपी प्रकल्प ३० सप्टेंबरपर्यंत अद्ययावत करण्याचे मान्य केले़ ‘सीआयआय’चे दक्षिण महाराष्ट्र उपाध्यक्ष योगेश कुलकर्णी, शिरोली मॅन्युफ ॅक्चरर्स असोसिएशनचे उपाध्यक्ष राजू पाटील, गोकुळ शिरगाव मॅन्युफ ॅक्चरर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अजित आजरी, कागल-हातकणंगले मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष मोहन कुशिरे यांनी एमआयडीसीच्या औद्योगिक वसाहतीमध्ये फायर स्टेशन व्हावे, आयआयटीसाठी जागा देण्यात यावी, आदी मागण्या केल्या़ या मागण्यांबाबत सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन गगराणी यांनी दिले़ उद्योजक, लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यावा महाराष्ट्रात परकीय गुंतवणुकीचा ओघ वाढत आहे़ गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्र देशात अग्रेसर आहे़ पुणे फॉक्सकॉन इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रातील कंपनी येत्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रात पाच अब्ज डॉलर गुंतवणूक करणार आहे़ या प्रकल्पासाठी दीड हजार एकर जमीन दिली आहे़ मोठ्या उद्योगांसाठी जमिनी आवश्यक आहेत़ त्यामुळे भूसंपादनासाठी स्थानिक उद्योजक, लोकप्रतिनिधी यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे, असे आवाहनही गगराणी यांनी केले़ (प्रतिनिधी)