वाटाघाटीत अडकल्या नव्या बसेस

फेरनिविदा काढणार : अशोक लेलॅँड कंपनीला ठेका देण्याचा निर्णय रद्दबातल

कोल्हापूर : केंद्र सरकारच्या विशेष अनुदानातून महानगरपालिका परिवहन विभाग (के.एम.टी.) नव्या १०४ बसेस खरेदी करणार आहे. बस खरेदीसाठी काढलेल्या दुसऱ्यांदा निविदेत टाटा मोटर्स (२४.७२लाख), अशोक लेलँड (२४.६३ लाख) व व्ही. व्ही. मर्शियल व्हेईकल्स् (२५.२२लाख) (कंसातील दर प्रतिबस याप्रमाणे) बसेस पुरवठा करण्यास इच्छुक आहेत. सर्वांत कमी निविदा दर आलेल्या अशोक लेलँड कंपनीला ठेका देण्याचा निर्णय रद्दबातल ठरविण्यात आला. आज, शुक्रवारी परिवहन समितीच्या बैठकीत नव्याने निविदा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ‘अर्थ’पूर्ण वाटाघाटी करण्यासाठी अशोक लेलँडकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने नव्याने निविदा काढण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. केंद्र सरकारने के.एम.टी.ला १०४ नव्या बसेस घेण्यासाठी ४४ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. महासभेने नव्या बसेसचा करासाठी साडेचार कोटी रुपयांची उभारणी करण्यास मंजुरी दिली आहे. नव्या बसेस आल्यानंतर के.एम.टी.ला पूर्ण क्षमतेने सेवा देणे सोपे होणार आहे. गेली दोन महिने भाडेतत्त्वावरील ३० बसेस बंद झाल्याने अनेक मार्गावरील सेवा बंद करण्याची वेळ के.एम.टी.वर आली आहे. कर्मचाऱ्यांनी संपाचा इशारा दिल्याखेरीज पगार होत नाही अशी अवस्था आहे. दररोज किमान दोन ते अडीच लाखांचा तोटा घेऊन प्रवास करणाऱ्या के.एम.टी.ला ऊर्जितावस्था प्राप्त करून देण्यासाठी प्रशासकीय व राजकीय पातळीवर कोणतेही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.के.एम.टी.ने दुसऱ्यांदा काढलेल्या निविदेत तीन कंपन्या तांत्रिक निकषांवर पात्र ठरल्या. त्यामध्ये सर्वांत कमी दराची निविदा आलेल्या अशोक लेलँड कंपनीला निविदा मंजुरीचे पत्र देण्याबाबत बैठक लांबणीवर पडत होती. शेवटी निविदा नामंजूर करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या निकषांप्रमाणे वरील चार कंपन्याच पुन्हा पात्र ठरणार आहेत तरीही पुन:पुन्हा निविदेच्या त्रांगड्यात नव्या बसेस अडवून ठेवण्यात येत आहेत. ‘ढपला संस्कृती’ला लगाम घालण्यासाठी आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी लक्ष घालण्याची मागणी के.एम.टी.च्या कर्मचाऱ्यांतून होत आहे. (प्रतिनिधी) नव्या बसेसमधून कशाप्रकारे हात ओले करता येतील याकडे व्यवस्थापनासह कारभाऱ्यांचे लक्ष आहे. गेली पंधरा दिवस निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊनही ठेकेदारास वर्क आॅर्डर देण्यास विलंब झाला. के.एम.टी.चे कितीही नुकसान झाले तरी चालेल; पण हिस्सा मिळालाच पाहिजे, अशीच व्यवस्थापन व समितीची भूमिका असल्यानेच दररोज एका ठेकेदारास आवतन दिले जाणार आहे.