Kolhapur ZP: राष्ट्रवादीला अध्यक्षासह एक जादा सभापतिपद, मंत्री मुश्रीफ यांच्याकडून फॉर्म्युला जाहीर 

सव्वा वर्ष कालावधी : जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसह नगरसेवकांचा जंगी सत्कार

कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेत आमचे सर्वाधिक २० सदस्य असले तरी बहुमतांसाठी आणखी १५ सदस्य आवश्यक आहेत. भाजप, शिंदेसेना, राजेंद्र पाटील यड्रावकर गट, जनसुराज्यला सोबत घ्यावे लागेल. महापालिकेत ठरलेल्या फाॅर्म्युल्यानुसार ज्याचे सर्वाधिक सदस्य त्यांना दोन पदे, त्यानुसार जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादीला अध्यक्ष पदासह आणखी एक सभापतिपद मिळणार आहे. सव्वा वर्षाला नवीन पदाधिकारी निवडले जाणार असल्याचा फाॅर्म्युला वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी जाहीर केला.

राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे सदस्य, कोल्हापूर महापालिका नगरसेवक, नगरपालिकांचे नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्षांच्या सत्कार शुक्रवारी झाला. मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, गावागावांत जाऊन मतदारांचे आभार मानत असताना त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करा. राज्य शासनासह जिल्हा नियोजन, जिल्हा परिषदेचा सेस फंडातून जास्तीत जास्त निधी दिला जाईल. मतदारांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी मेहनत घ्या.

माजी आमदार राजेश पाटील म्हणाले, ‘चंदगड’ मतदारसंघ चुकीच्या लोकांच्या हातात गेल्याने जनता भरडली गेली आहे. त्याचा परिपाक या निवडणुकीत दिसला. नूतन सदस्यांनी सामान्य माणसाच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील राहा.

नंदिनी बाभूळकर म्हणाल्या, राजेश पाटील व आमच्या भांडणात काही मंडळींना संधी मिळाली. यामध्ये नुकसान दोघांचे झालेच, त्याहीपेक्षा पक्षाचे मोठे झाले. मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आम्हा दोघांना एकत्र आणले, चंदगड नगरपंचायतीमध्ये पहिला प्रयोग केला. आता अंगावरील गुलाल झटकून कामाला लागा. आगामी ग्रामंपचायतींसह ‘गोकुळ’, ‘केडीसीसी’ निवडणुकीत हसन मुश्रीफ यांचे हात बळकट करा. जिल्हा बँकेचे संचालक भैया माने यांनी स्वागत केले. राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब पाटील यांनी प्रास्ताविक केले. शहराध्यक्ष आदिल फरास यांनी आभार मानले.

‘गोकुळ’ साठी कामाला लागा

‘गोकुळ’ दूध संघाच्या संस्था प्रतिनिधींच्या ठरावाची प्रक्रिया महिनाभरात सुरू होईल. जास्तीत जास्त ठराव गोळा करण्यासाठी कामाला लागा, असे आवाहन मंत्री मुश्रीफ यांनी नूतन सदस्यांना केले.

‘केडीसीसी’त आम्हाला थांबावे लागणार

रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन धोरणानुसार दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ संचालक पदावर राहता येत नाही. त्यामुळे मी, भैया मानेंसह अनेकांना थांबावे लागणार आहे. तरुण सळसळत्या रक्ताला वाव द्यावा लागेल, असे सुतोवाच करत हे धोरण येथून पुढे दहा वर्षांसाठी राबवावे, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेल्याचेही मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.