रस्ते-गटारींतच मुरला नगरसेवकांचा निधी

महापालिका : गेल्या चार वर्षांत दीड हजार कोटींच्या निधीचा पाऊस; मात्र एकाही प्रभागात भरीव काम नाही

संतोष पाटील ल्ल कोल्हापूरमहापालिकेवर राज्य शासनाकडून गेल्या चार वर्षांत तब्बल दीड हजार कोटींच्या निधीचा पाऊस पडला. मात्र, निव्वळ राजकीय महत्त्वाकांक्षेअभावी एकही प्रकल्प मार्गी लागला नाही. शहरातील ७७ पैकी एकाही प्रभागात भरीव विकासकाम झाल्याचे दिसत नाही. उलट पक्षीय राजकारणाचा गाजावाजा करीत नगरसेवकपदाची धुरा सांभाळणाऱ्यांची विकासकामे रस्ते अन् गटारीपुरतीच मर्यादित राहिली.नवीन आर्थिक वर्षात किमान ६० कोटींचे थेट पाईपलाईनसाठी कर्ज काढावे लागणार आहे. १५ वर्षांसाठी दरवर्षी सहा कोटी ७० लाखांचा वर्षाला बोजा पडेल. यापूर्वीच्या नगरोत्थानचे ३० कोटी, स्टॉर्म वॉटर मॅनेजमेंटचे ३७ कोटी ५० लाख कर्जाचा बोजा असलेल्या पालिकेला नव्या कर्जाचा भार कसा सोसणार? या सर्व खर्चाची सांगड कशी घालणार? हे प्रश्न महापालिकेसमोर आ वासून उभे आहेत. या सर्व बाबी प्रशासनावर ढकलून नगरसेवक मात्र हात वर करीत आहेत. नेतेही, ‘निधी आणला ना, मग आमची भूमिका संपली’, असा पवित्रा घेत आहेत. परिणामी, शहरातील सर्वच विकासकामांचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र आहे.प्रभागाव्यतिरिक्त विचार करून त्या समस्या सभागृहात मांडणारे हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतकेच नगरसेवक आहेत. प्रत्येक नगरसेवकास वर्षाला ऐच्छिक निधी, अनुदान, शासनाचा विशेष निधी व आमदार-खासदार फंड, यातून किमान ४० लाख रुपयांपेक्षा अधिक निधी मिळतो. हा सर्व निधी अपवाद वगळता गटारी अन् रस्त्यांच्या कामापलीकडे जात नाही.४कॉँग्रेसच्या नेत्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या उपस्थितीत नागरिकांसाठी हेल्पलाईनचा नंबर प्रसिद्ध केला. शहराच्या विकासासाठी नगरसेवक नव्हे, तर आम्ही जबाबदार असल्याची घोषणाही केली. ४मात्र, यानंतर हेल्पलाईनबाबत नागरिक व नेते दोघेही विसरले. ‘कोल्हापुरात कुटुंबासाठी फिरण्यास एक बगीचा नाही, ही खंत आहे. ४‘आमच्या कागलात या, तुम्हाला बगीचे कसे तयार केले जातात, ते दिसेल. सत्तेवर आल्यास कोल्हापूरचा कागल करीन’, अशी घोषणा माजी मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली होती. ४नवा बगीचा राहू दे, आहे त्या बगीचांनाही वेळेत पाणी दिले जात नाही, स्वच्छता केली जात नाही.निधीबाबत उपनगरांवर अन्यायनिधीबाबत उपनगरांवर सातत्याने अन्याय होतो. शहरी प्रभागात पायाभूत सुविधा तयार असतात. याउलट विविध मार्गांनी निधीही मिळतो. उपनगरात दररोज नव्याने घरांची निर्मिती होते. रस्ते, पाणी व गटारी यासारख्या सुविधांची नियमित मागणी होते. शहरी प्रभागाच्या मानाने उपनगरांचा भौगोलिक विस्तार मोठा असल्याने उपलब्ध निधीतच विकासकामे करताना मोठी कसरत करावी लागते. - मधुकर रामाणे, नगरसेवकलालफितीमुळे वायफळ खर्चयापूर्वी नगरसेवकाने पत्र दिल्यानंतर पाच हजारांपर्यंत खर्चात फुटलेल्या गटारी किंवा रस्त्याची डागडुगी होत असे. आता निविदा प्रक्रियेमुळे संपूर्ण रस्ता किंवा अखंड गल्लीतील गटारच बदलावे लागते. ड्रेनेजलाईनवरील झाकणं कमी दर्जाची असल्याने वाहनांमुळे तुटतात. परिणामी, ड्रेनेजलाईनची मोठ्या खर्चाची कामे करावी लागतात. विकासकामांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध आहे. मात्र, लालफितीमुळे पैसा वायफळ खर्च होत असल्याचे चित्र आहे. - निशिकांत मेथे, नगरसेवक