कोल्हापूर : महावितरणने राज्य सरकारकडे सादर केलेल्या अहवालात राज्यातील कृषिपंपाची थकबाकी चारपटीने वाढवून सांगितल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट आहे. महावितरण गळती आणि चोरी लपवण्यासाठी शेतकऱ्यांचे नाव पुढे करून बदनामी करत असल्याची भावना बळावली आहे. १२ हजार कोटी असताना ४९ हजार कोटी थकबाकी दाखवण्यात आली आहे. राज्य इरिगेशन फेडरेशनने जोरदार आक्षेप घेतला आहे.
महावितरणने मंगळवारी मुख्यमंत्र्यांसमोर अहवाल सादर करत थकबाकी व कर्जाचे आकडे जाहीर केले. महावितरण कंपनी कृषिपंपाचा वीज वापरच चुकीचा दाखवते, असे वारंवार इरिगेशन फेडरेशनने निदर्शनास आणून दिले आहे. वीज मीटर नसतानाही बिले काढली जातात. वीज पुरवठ्याचे थर्ड पार्टीकडून ऑडिट करावे, अशी मागणी वारंवार करून देखील महावितरणने त्याकडे लक्ष दिलेले नाही. उलट चुकीची थकबाकी दाखवून शेतकरी किती बुडवे आहेत, हे अन्य वीज ग्राहकांच्या मनात बिंबवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
चौकट
दोन दिवसांची मुदत
कृषिपंपाची खरी थकबाकी किती आहे. त्यात वीज बिल, दंड व दंड व्याजाची रक्कम किती आहे. याची विस्तृत माहिती महावितरणने दोन दिवसांत प्रसिद्ध करावी अन्यथा इरिगेशन फेडरेशनने ही माहीती उघड केले तर महागात पडेल असा इशाराही दिला आहे.
सरकारकडून महावितरणला जास्त अनुदान
कृषिपंपाचा सवलतीचा दर ५ अश्वशक्तीसाठी १ रुपये ५६ पैसे युनिट आहे. आयोगाचा दर ३ रुपये २९ पैसे आहे. यातील फरकाची रक्कम राज्य सरकार महावितरणला देते. आयोगाने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा जास्त रक्कम सरकार महावितरणला देते, तरीही महावितरणकडून १ रुपये ५६ पैसे ऐवजी ३ रुपये १२ पैसे प्रतियुनिटचा बाेजा शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर मारला जात आहे.
चौकट
प्रतिक्रिया
शेतकऱ्यांना विनाकारण आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून बदनामी करू नये. योग्य थकबाकी प्रसिद्ध करावी अन्यथा राज्य इरिगेशन फेडरेशन महावितरणच्या विरोधात रस्त्यावर उतरुन जाब विचारेल.
विक्रांत पाटील, किणीकर, इरिगेशन फेडरेशन जिल्हाध्यक्ष