कोल्हापूर खंडपीठासाठी हालचाली गतिमान, चाळीस वर्षांचे स्वप्न साकार होणार

न्यायाधीशांच्या निवासस्थानांची पाहणी, सहा जिल्ह्यांचे कार्यक्षेत्र 

कोल्हापूर : मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ (सर्किट बेंच) कोल्हापुरात सुरू होण्याच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. येत्या १६ ऑगस्टला त्यासंबंधी निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. यामुळे कोल्हापूरसह आसपासच्या सहा जिल्ह्यांचे गेल्या ४० वर्षांचे स्वप्न साकार होणार आहे. यामुळे कोल्हापूरच्या विकासाला गती मिळणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून भूषण गवई यांची नियुक्ती झाल्यापासून खंडपीठ मंजुरीच्या प्रक्रियेला अधिक वेग आला आहे. कारण ते स्वत:च अशी खंडपीठे व्हावीत या मताचे आहेत. कोल्हापूर खंडपीठाबाबतही त्यांनी अनेकदा या मागणीला पाठिंबा दिला आहे.

कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर यासह रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापुरात सुरू व्हावे, अशी मागणी गेल्या ४० वर्षांपासून सुरू आहे. या मागणीला मूर्त रूप येण्याची शक्यता बळावली आहे. उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या समितीने कोल्हापुरात येऊन मूलभूत सुविधांची पाहणी केली आहे.

उच्च न्यायालय आणि शासनाकडे याचा सकारात्मक अहवाल सादर केल्याची माहिती मिळत आहे. सुरुवातीला सीपीआर चौकातील जुन्या न्यायालयाच्या इमारतीमध्ये खंडपीठाचे काम सुरू होऊ शकते. त्यानंतर काही दिवसांनी शेंडा पार्क येथे खंडपीठाची इमारत होऊ शकते, अशी माहिती मिळत आहे.

खंडपीठ सुरू होण्याचे संकेत मिळाल्याने कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यांतील प्रलंबित खटल्यांच्या कामकाजांना गती येण्याची शक्यता आहे. खंडपीठाच्या निर्णयाबाबत बार असोसिएशनकडे अद्याप ठोस माहिती प्राप्त झालेली नाही, असे बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

कोल्हापूर विकासाचा बूस्ट

खंडपीठामुळे कोल्हापूरच्या विकासाला गती येणार आहे. सहा जिल्ह्यांतील वकील आणि पक्षकारांचा कोल्हापुरात ओघ वाढणार आहे. यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला गती मिळू शकते. मुंबईला जाण्याचा फेरा वाचणार असल्याने पक्षकारांनाही याचा मोठा फायदा होणार आहे.

न्यायाधीशांच्या निवासस्थानांची पाहणी

मुंबईतून आलेल्या समितीने कोल्हापुरातील पायाभूत सुविधांची पाहणी केली. यात न्यायाधीशांसाठी निवासस्थानांची उपलब्धता पाहण्यात आली. याशिवाय वाहतूक व इतर सुविधांची पाहणी करण्यात आली. खंडपीठाच्या इमारतीला मंजुरी मिळाल्यानंतर न्यायाधीशांसाठी स्वतंत्र निवासस्थाने बांधण्यात येणार आहेत. तूर्त त्यासाठी काही भाड्याने व्यवस्था होईल का अशीही चाचपणी सुरू झाली आहे.