सांगली : महापालिकेच्या एलबीटी वसुलीबाबत व्यापाऱ्यांची आज सुनावणी झाली. या सुनावणीला ३८ व्यापाऱ्यांपैकी केवळ पाचजणच हजर राहिले होते. राज्यातील भाजप सरकारने एलबीटी रद्द करण्याचे आश्वासन दिल्याने व्यापाऱ्यांनी सुनावणीला दांडी मारल्याची चर्चा आहे. या व्यापाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याच्या हालचाली महापालिकेने सुरू केल्या आहेत. गेल्या दीड वर्षापासून महापालिका व व्यापाऱ्यांत एलबीटीवरून संघर्ष सुरू आहे. त्यात नव्याने सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने एलबीटी रद्द करण्याबाबत आश्वासन दिले आहे. नुकतेच राज्यपालांच्या अभिभाषणातही त्याचा उल्लेख झाला आहे. एलबीटी रद्द होऊन पर्यायी कर येणार असल्याने व्यापाऱ्यांनीही महापालिकेकडे पाठ फिरविली आहे. ऐन दिवाळीतही केवळ साडेचार कोटींपर्यंतची एलबीटी वसूल झाली होती. त्यात महापालिकेने दीडशे व्यापाऱ्यांच्या दुकानांवर छापे टाकण्याची परवानगी शासनाकडे मागितली आहे. तसेच २१ व्यापाऱ्यांवर फौजदारीचा निर्णयही प्रलंबित आहे.आज एलबीटी कर न भरणाऱ्या ३८ व्यापाऱ्यांना सुनावणीसाठी बोलाविण्यात आले होते. उपायुक्त ओमप्रकाश दिवटे, एलबीटी अधीक्षक एस. जी. मुजावर यांच्या उपस्थितीत सुनावणी झाली. त्यावेळी केवळ पाच व्यापारी हजर होते. उर्वरित व्यापाऱ्यांनी दांडी मारली. उद्या पुन्हा सुनावणी होणार आहे. त्यानंतर सुनावणीला गैरहजर राहणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे पालिकेच्यावतीने सांगण्यात आले.एका व्यापाऱ्याला नोटीसमिरज एमआयडीसीतील मधुकर इंडस्ट्रिजचे चंद्रसेन मधुकर बुधगावकर यांनी महापालिकेला एलबीटीपोटी ५० हजार रुपयांचा धनादेश दिला होता. हा धनादेश न वठताच परत आला आहे. त्याबद्दल बुधगावकर यांना महापालिकेच्यावतीने नोटीस बजाविण्यात आली असून, धनादेशाची रक्कम न भरल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.