Join a meeting
Hangouts
4 of 65
'वनीकरण तुमचं आणि मरण आमचं'
शित्तूर-वारुणपैकी ढवळेवाडी, विठ्ठलाई वाडा व तळीचा वाडा ग्रामस्थांची व्यथा;
सतीश नांगरे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
शित्तूर-वारुण : वाडवडिलांपासून कसत असलेल्या व प्रामुख्याने वहिवाट असणाऱ्या डोंगररानात वन विभागाने प्रादेशिक वनीकरणाचे काम सुरू केले असल्याने शित्तूर-वारुण (ता. शाहूवाडी) पैकी ढवळेवाडी, विठ्ठलाई वाडा व तळीचा वाडा येथील ग्रामस्थांनी या कामास तीव्र विरोध केला असून, 'आधी आम्हाला खड्डयात गाढा व मगच सुरू असलेले हे बेकायदेशीर वनीकरण करा' अशी भूमिका येथील ग्रामस्थांनी घेतली आहे.
वाडवडिलांपासून चालत आलेली व कूळ म्हणून कसत असलेली जमीन ही मूळ मालकाच्याच नावे राहिल्याने व मूळ मालक मृत्यू पावल्याने संबंधीत शेतकऱ्यांच्या हाती कागदोपत्री कोणताच पुरावा नाही. जिवंत असलेली हाडामांसाची माणसं, एवढाच काय तो पुरावा आणि याच जिवंत असलेल्या माणूसपणाचं अस्तित्वच नाकारण्याचा काहीसा प्रकार हा शित्तूर-वारुण या ठिकाणी घडतो आहे.
प्रल्हाद राघवेंद्र देसाई या मूळ मालकाची या परिसरात जवळजवळ २२०० हेक्टर जमीन आहे. त्या जमिनीत या वाड्या-वस्त्यांवरील १२५ कुळं आहेत. २२०० हेक्टरपैकी १९७५ च्या नोटिफिकेशननुसार ६०० हेक्टर जमीन ही वन विभागाला प्राप्त झाली असून सध्या त्याच जमिनीत वनीकरणाचे युद्धपातळीवर काम सुरू आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून या जमिनीत लागवडीचे काम सुरू असून आतापर्यंत ४५ हजार रोपांचे वनीकरण या ठिकाणी केले आहे. यावर्षी सुमारे ३२ हजार ५०० रोपांचे वनीकरण करण्याच्या तयारीत सध्या वन विभाग आहे. मूळ मालकाच्या जमिनीसाठी वन विभाग, स्वतःला वारस म्हणवून घेणारे आणि या जमिनीचा खरेदी व्यवहार करणाऱ्यांमध्ये कोर्टात दावे-प्रतिदावे सुरू आहेत. दीडशे-दोनशे वर्षांपासून जमीन कसत असलेल्या शेतकऱ्यांचे यांच्यापैकी कोणालाही कसल्याही प्रकारचे सोयरसुतक नाही. डोंगर-दऱ्यात राहणाऱ्या या अज्ञानी शेतकरी वर्गाचा केवळ फायद्यासाठीच वापर केला जात आहे.
आतापर्यंत लोकसभा-विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अनेक निवडणुकांमध्ये हा विषय केवळ चर्चेपुरताच मर्यादित राहिला आहे. कित्येकदा या जमिनीसाठी आंदोलनेही झाली आहेत. प्रत्यक्षात मात्र या शेतकऱ्यांना खऱ्याअर्थानं न्याय मिळण्याच्यादृष्टीने योग्य ते मार्गदर्शन किंवा त्यासाठी खरेखुरे प्रयत्न कधीच केलेले नाहीत आणि तशी तसदी घेण्याचे धाडस आतापर्यंतच्या लोकप्रतिनिधींनी याआधी कधीच दाखविलेले नाही. हा पेच सोडविण्यासाठी आता तरी लोकप्रतिनिधी प्रयत्न करतील का? आणि न्यायाच्या अपेक्षेत असलेल्या या शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल का? हा खरा प्रश्न आहे.
प्रतिक्रिया -
या २२०० हेक्टर जमिनीमध्ये मोठ्या प्रमाणात केवळ बॉक्साईट मिळणार असल्यामुळे व यातून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होणार असल्यामुळे या जमिनीसाठी प्रचंड मोठ्या चढाओढी सुरू आहेत. आमच्या जमिनी या आमच्या नावावर होईपर्यंत आता आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. यापुढे आम्ही लोकशाहीच्या मार्गाने कायदेशीर पद्धतीने हा लढा अधिक व्यापक करणार आहे.
- नामदेव ढवळ ( ग्रामस्थ, ढवळेवाडी)
संबंधीत शेतकऱ्यांच्या नावावर ती जमीन नाही किंवा तशा स्वरूपाची कोणतीच कागदपत्रे त्यांच्याजवळ नाहीत. ती जमीन १९५३ पासून वन विभागाच्या नावावर असल्याने कायदेशीर मार्गाने त्या जमिनीवर सध्या प्रादेशिक वनीकरण्याचे काम सुरू आहे. शासकीय मोजणीनुसार ती जमीन जर खरोखरच शेतकऱ्यांची असेल, तर वनीकरणातील झाडांसहित ती शेतकऱ्यांना परत देण्यात येईल.
- नंदकुमार नलवडे (आरएफओ- शाहूवाडी)