‘लोकमत हेल्पलाईन’ : वर्ष उलटले, तरी वाळू आयातीचे धोरण ठरेना

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 12, 2019 12:57 PM2019-03-12T12:57:32+5:302019-03-12T12:59:16+5:30

महसूलमंत्री, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव, रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पत्रव्यवहाराद्वारे विनंती करून वर्ष उलटले, तरी परदेशातून वाळू आयात करण्यासाठी परवानगी मिळालेली नाही. वाळू आयातीचे धोरण हे शासनाकडून निश्चित झाले नसल्याने बांधकाम क्षेत्रासह वाळू पुरवठा करणाऱ्या व्यावसायिकांसमोर मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.

'Lokmat Helpline': Though the year reverses, yet the import of sand import policy | ‘लोकमत हेल्पलाईन’ : वर्ष उलटले, तरी वाळू आयातीचे धोरण ठरेना

‘लोकमत हेल्पलाईन’ : वर्ष उलटले, तरी वाळू आयातीचे धोरण ठरेना

Next
ठळक मुद्दे वर्ष उलटले, तरी वाळू आयातीचे धोरण ठरेना‘लोकमत हेल्पलाईन’ :बांधकाम क्षेत्रासमोर अडचण

कोल्हापूर : महसूलमंत्री, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव, रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पत्रव्यवहाराद्वारे विनंती करून वर्ष उलटले, तरी परदेशातून वाळू आयात करण्यासाठी परवानगी मिळालेली नाही. वाळू आयातीचे धोरण हे शासनाकडून निश्चित झाले नसल्याने बांधकाम क्षेत्रासह वाळू पुरवठा करणाऱ्या व्यावसायिकांसमोर मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.

या अडचणीबाबतची व्यथा डोणोली (ता. शाहूवाडी) येथील बांधकाम साहित्य वितरक उत्तम पाटील यांनी ‘लोकमत हेल्पलाईन’कडे व्यक्त केली. फिलीपाईन्स, मलेशियातून बांधकामासाठी वाळू आयात करणे आणि त्याचा साठा करण्यासाठी परवानगी मिळावी, अशी मागणी उत्तम पाटील यांनी दि. १ मार्च २०१८ रोजी पत्राद्वारे रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली. त्यावर या जिल्हाधिकारी कार्यालयातून सांगण्यात आल्याप्रमाणे त्यांनी आवश्यक कागदपत्रे जमा केली. त्यानंतर ३० आॅगस्टला परवानगी मागणीबाबतचा प्रस्ताव मंत्रालयात पाठविला.

या दरम्यान परदेशातील वाळू आयात करण्याबाबतचे राज्यात धोरण, नियमावली नसल्याची माहिती पुढे आली. त्यावर महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना दि. २९ आॅक्टोबरला, तर महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिवांना दि. २ नोव्हेंबरला पत्र दिले.

महसूलमंत्री पाटील यांच्याकडून त्याबाबत पाठपुरावा सुरू असल्याचे उत्तर मिळाले. परवानगी मिळण्याबाबत महसूलमंत्री, अपर मुख्य सचिव आणि रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्रत्येकी एक स्मरण पत्र पाठविले आहे; मात्र, अद्याप काहीच झालेले नाही.

कोल्हापूरमध्ये वाळू टंचाई आहे. त्यातच परदेशातून वाळू आयात करण्यास परवानगी मिळत नसल्याने अडचण निर्माण झाली आहे. गोवा, कर्नाटक, केरळ, चेन्नई, आदी राज्यांमध्ये परदेशातून वाळू आयात केली जाते. त्या धर्तीवर महाराष्ट्रात परवानगी देण्यास काहीच हरकत नाही. शासनाने परवानगीचा हा विषय लवकरात लवकर मार्गी लावावा, अशी मागणी उत्तम पाटील यांनी केली आहे.

परदेशातील वाळू वजनावर, स्वस्त

परदेशातून वाळू ही वजनावर येणार आहे. सध्या कोल्हापुरातील बाजारभावापेक्षा ५00 रुपये प्रतिब्रास इतकी स्वस्त ही वाळू मिळणार आहे. या वाळूचा दर्जा चांगला असून, ती पर्यावरणपूरक आहे. कोल्हापुरात वाळू टंचाई असल्याने बांधकामांची गती काहीशी मंदावली आहे. त्याचा परिणाम रोजगार उपलब्धता, बाजारातील उलाढाल, आदींवर होत आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी पुरेशी आणि चांगल्या दर्जाची वाळू उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने परदेशातून वाळू आयात करण्यास राज्य शासनाकडून परवानगी मिळणे गरजेचे आहे.


कोल्हापुरातील माझ्यासह आणखी काही बांधकाम साहित्य वितरकांनी परदेशातून वाळू आयात करण्यासाठी तेथील निर्यातदार कंपन्यांसमवेत करार केला आहे. या करारांची मुदत संपत आली आहे. आम्ही परवानगीची मागणी केल्यानंतर त्याबाबत शासनाचे धोरण नसल्याचे समोर आले. हे धोरण लवकर निश्चित होऊन वाळू आयातीसाठी परवानगी मिळावी. राज्यात वाळूचा तुटवडा असल्याने परदेशातून वाळूची आयात करण्याचा सरकार विचार करत असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले आहे. त्यादृष्टीने सरकारकडून कार्यवाही होण्याची अपेक्षा आहे.
- उत्तम पाटील,
बांधकाम साहित्य वितरक
 

 

Web Title: 'Lokmat Helpline': Though the year reverses, yet the import of sand import policy

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.