भूसंपादनावरून भाजपमध्येच मतांतरेपालकमंत्र्यांच्या भूसंपादनाच्या सूचनांना फासला हरताळ

अंबाबाई मंदिर विकास आराखड्याबाबत बैठक पूर्वपरवानगीशिवाय एक इंचही जागा घेणार नाही

कोल्हापूर : करवीरनिवासिनी अंबाबाई मंदिराला अतिक्रमणाच्या विळख्यातून बाहेर काढून येथील पर्यटनवृद्धी करायची असेल तर भूसंपादनाला पर्याय नाही. त्यामुळे भूूसंपादनाची तयारी सुरू करा, अशा सूचना पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी महापालिका अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत दिल्या होत्या. मात्र, मंगळवारी परिसरातील रहिवासी व व्यापाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत भाजपचे महानगर अध्यक्ष महेश जाधव यांनी नागरिकांच्या व व्यापाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय एक इंचही भूसंपादन होणार नाही, अशी ग्वाही दिली आहे; त्यामुळे एकाच विषयावर भाजपमध्येच दोन मतप्रवाह असल्याचा अनुभव या बैठकीत आला. चार दिवसांपूर्वी सर्किट हाऊस येथे झालेल्या बैठकीत फोट्रेस कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी अंबाबाई मंदिराचा २५० कोटींचा विकास आराखडा सादर केला. त्यावर पालकमंत्र्यांनी चार दिवसांत या आराखड्याचे तीन टप्पे करा. पहिल्या टप्प्यात फक्त मंदिराच्या परिसराचा विकास भूसंपादन आणि पुनर्वसनाचा समावेश असावा. तो आराखडा अर्थसंकल्पात मंजूर केला जाईल, असे सांगितले होते. या प्रकल्पाबद्दल नागरिकांत गैरसमज निर्माण होत असल्याने मंगळवारी भाजपच्यावतीने परिसरातील रहिवासी व व्यापाऱ्यांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यात भाजपचे महानगर अध्यक्ष महेश जाधव यांनी नागरिकांना ‘तुमची परवानगी घेतल्याशिवाय एक इंचही जमीन ताब्यात घेणार नाही,’ असे सांगितले. यावेळी महालक्ष्मी भक्त मंडळाचे अध्यक्ष नंदकुमार मराठे, महालक्ष्मी अन्नछत्र सेवा ट्रस्टचे अध्यक्ष राजू मेवेकरी, अजित ठाणेकर, रामभाऊ चव्हाण, अशोक देसाई उपस्थित होते. एकीकडे पालकमंत्री पाटील हे आयुक्त पी. शिवशंकर यांना ‘भूसंपादनासाठीची प्रक्रिया सुरू करा, हे करताना नागरिकांचा विरोध होईल, आंदोलन-कोर्टकचेऱ्या होतील; पण मंदिराचा विकास करायचा असेल तर हे करावे लागेल; त्यामुळे नागरिकांना विश्वासात घ्या,’ असे सांगतात, तर दुसरे पदाधिकारी नागरिकांना आम्ही तातडीने भूसंपादन करणार नाही असे म्हणतात, हा मोठा विरोधाभास आहे.ज्या अंबाबाईमुळे कोल्हापुरात भाविकांचा ओढा वाढला, तिच्या मंदिराचा आणि पर्यायाने कोल्हापूरचा पर्यटनदृष्ट्या विकास करायचा असेल तर मंदिराबाहेरील काही मीटरपर्यंतच्या जमिनीचे संपादन करणे क्रमप्राप्त आहे. नागरिकांचे शंभर टक्के पुनर्वसन झाले पाहिजे, ही त्यात महत्त्वाची अट आहे. या बैठकीत जाधव यांनी पालकमंत्र्यांशी या विषयावर चर्चा करूनच मी हे विधान करीत असल्याचे स्पष्ट केले असले तरी एकाच पक्षाच्या नेत्यांची दोन वेगवेगळी विधाने नागरिकांचा विश्वास संपादन करतील की नाही माहीत नाही; पण त्यांचा गोंधळ उडविणार हे मात्र नक्की. आंदोलने नकोेत... सहकार्य हवेसर्किट हाऊसला झालेल्या बैठकीत पालकमंत्र्यांनी ८० टक्के भूसंपादन झाल्याशिवाय शासन विकास निधी देणार नसल्याचेही स्पष्ट केले. त्यामुळे भूसंपादनाशिवाय निधी मिळणार नाही, असे होऊ नये यासाठी नागरिकांनी विरोधाचा पवित्रा न घेता या विकास प्रकल्पाला सहकार्य करणे गरजेचे आहे. नाही तर ‘विकासविरोधी कोल्हापूर’ असा या शहरावर शिक्का बसेल, त्याचे फार दूरगामी परिणाम या शहरावर होतील, असे सांगितले होते. आराखडा जाहीर करणार आजच्या बैठकीत जाधव यांनी पहिल्या टप्प्यासाठी बनविलेला आराखडा येत्या दोन-तीन दिवसांत महापालिकेत जाहीर करू, असे सांगितले. या प्रकल्पाचे राजकारण करून काही लोक अडथळा निर्माण करीत आहेत, त्याला बळी पडून विरोध करू नका. नागरिकांचे पुनर्वसन योग्य पद्धतीने झाले पाहिजे. तसे होणार नसेल तर तुमच्या पाठीशी राहू, असे आश्वासन दिले.