‘केएमटी’चा ११ कोटींचा निधी केंद्राने कापला

धोरण बदलले : नव्या २९ बसेस, बस डेपोचे स्वप्न भंगले

कोल्हापूर : राज्यातील तसेच देशातील सत्ता बदलली की, त्याचे परिणाम कोणाला कसे बसतील सांगता येत नाही. दीड वर्षापूर्वी केंद्रातील सरकार बदलले आणि त्याचा फटका के.एम.टी. प्रशासनाला चांगलाच बसला. यापूर्वीच्या काँग्रेस आघाडी सरकारने मंजूर केलेल्या १०४ बसेससाठीच्या निधीपैकी ११ कोटींचा निधी भाजप सरकारने रद्द केला आहे. त्यामुळे उर्वरित २९ बसेस आणि अद्ययावत डेपो उभारण्याचे काम के.एम.टी. प्रशासनाला सोडून द्यावे लागले आहे. लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर होण्याआधी केंद्रात सत्तेवर असलेल्या कॉँग्रेस आघाडी सरकारने पंडित जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेतून १०४ बसेस घेण्यासह शहरात अद्ययावत बस डेपो उभारण्यासाठी ४४ कोटींचा निधी मंजूर केला होता. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी त्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. योजना मंजूर झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने त्याचा निधी येण्यास सुरुवात झाली. या योजनेमुळे सातत्याने तोट्यात चाललेल्या व मरगळ आलेल्या केएमटीला नवी नवसंजीवनी मिळण्याची आशा पल्लवीत झाली होती. मात्र, दुर्दैवाने महानगरपालिका परिवहन समिती सभेत नगरसेवकांनी बसेस खरेदी प्रक्रियेवेळी काही आक्षेप नोंदविल्यामुळे खरेदीची वर्कआॅर्डर देण्यास तब्बल सहा महिन्यांचा विलंब झाला. त्याच दरम्यान केंद्रातील सत्ता परिवर्तन होऊन भाजपचे सरकार आले. या सरकारने जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजना बंद केली. देशपातळीवर हा निर्णय झाला. नवीन योजना तयार करताना पूर्वीचे धोरण बदलले गेले. त्याचा फटका के.एम.टी.ला बसला. के.एम.टी.ला १०४ पैकी ७५ बसेस मिळाल्या, पण ११ कोटींचा निधीच मिळणार नसल्याने पुढील २९ बसेस आता मिळणार नाहीत. त्याशिवाय अद्ययावत बस डेपो उभारण्यास निधी मिळणार नाही. वास्तविक एका सरकारने मंजूर केलेला निधी दुसऱ्या सरकारनेही तो उपलब्ध करून द्यावा, असा संकेत आहे; परंतु भाजप सरकारने तो दिलाच नाही. त्यामुळे के.एम.टी.चे नुकसान झाले. त्याला जबाबदार जसे केंद्र सरकार आहे, तसेच तत्कालीन परिवहन समितीही आहे. त्यांनी जर वेळेत निविदा मंजूर केली असती तर कदाचित निधीची अडचण आली नसती. (प्रतिनिधी)