कोल्हापूर : केंद्र सरकार ‘विद्युत कायदा २०२०’च्या माध्यमातून देशातील सरकारी मालकीच्या ऊर्जा क्षेत्राचे
खासगीकरण करण्याचा खटाटोप करत आहे. मात्र, केंद्राचा हा डाव देशपातळीवरील कामगार संघटना कदापि यशस्वी होऊ देणार नाहीत. प्रसंगी राष्ट्रीय पातळीवरील सात संघटना
एकत्रितपणे कामगारांना सोबत घेऊन बेमुदत संपावर जातील, अशा इशारा महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचे सरचिटणीस कृष्णा भोयर यांनी शनिवारी येथे पत्रकारांशी बोलताना दिला.
भोयर म्हणाले, ‘सार्वजनिक क्षेत्रातील वीज कंपन्यांचे खासगीकरण झाल्यास सामान्य ग्राहकांची
फरपट होईल. सध्या महावितरण कंपन्यांची वीज बिलाची थकबाकी ७१ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहचली आहे. थकबाकी वाढत गेल्यास या कंपन्या तोट्यात दाखवून
खासगीकरण करण्याचा केंद्राचा खटाटोप सुरू आहे. यामुळे वीज बिल भरणार नाही, ही भूमिका अयोग्य आहे. कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी वस्तुस्थिती समजून घ्यावी. खरे तर वीज उद्योग हा जनतेच्या मालकीचा राहिला पाहिजे. सरकारी मालकीच्या वीज कंपन्या या अंबानी, अदानी अशा
भांडवलदारांच्या घशात घालण्याचा डाव आहे. वीज कंपन्यांचे खासगीकरण झाल्यास घरगुती, आदिवासी, पॉवर लूम, आर्थिक दुर्बल घटक व शेतकऱ्यांना सध्या मिळणारी सबसिडी बंद
होईल.
यावेळी वर्कर्स फेडरेशनचे अतिरिक्त सरचिटणीस महेश जोतराव, शकील महात, सागर पाटील, सागर मळगे, सर्जेराव विभुते, आण्णाप्पा कांबळे आदी उपस्थित होते.
सुधारित वीज कायदा राज्यघटनेतील तरतुदींच्या विरुद्ध
भोयर म्हणाले, ‘मुळात सरकारी मालकीच्या महावितरणसह अन्य वीज कंपन्या टिकल्या
पाहिजेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९४३ मध्ये देशाचे वीज धोरण निश्चित केले. ऊर्जा क्षेत्र हे सरकारच्या मालकीचे असले पाहिजे हे तेव्हा त्यांनी नमूद केले आहे. त्यामुळे सुधारित वीज कायदा २०२० हा राज्यघटनेतील तरतुदींच्या विरुद्ध आहे. ऊर्जा क्षेत्राचे खासगीकरण झाल्यास वीज दर ठरविण्याचा राज्य सरकार व विद्युत नियामक आयोगाला अधिकार उरणार
नाही. केंद्र सरकार ‘विद्युत कायदा २०२०’ आणून सगळेच अधिकार स्वत:कडे घेऊ पाहत आहे. ’