यंत्रमाग कामगारांचा मोर्चा

प्रांत कार्यालयावर धडक : किमान वेतन, कल्याणकारी मंडळ, घरकुल अनुदानाची मागणी

इचलकरंजी : यंत्रमाग व्यवसायातील कामगारांना सुधारित किमान वेतनाची अंमलबजावणी करा, कल्याणकारी मंडळ, घरकुल अनुदान अशा मागण्यांसाठी शुक्रवारी यंत्रमाग कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्यावतीने येथील प्रांत कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. दरम्यान, या मोर्चाच्यावतीने आमदार सुरेश हाळवणकर यांनाही या मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.२९ वर्षे प्रलंबित असलेला किमान वेतनाचा प्रश्न २९ जानेवारी २०१५ रोजी निकालात निघाला. त्याची फेररचना करण्यात आली. मात्र, अद्याप अंमलबजावणी झाली नाही. शासन व मुख्यमंत्र्यांनी वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबून अंमलबजावणीसाठी टाळाटाळ करीत आहेत. आरोग्य विमा, ग्रॅज्युईटी, पेन्शन या सुविधा मिळण्यासाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्याची मागणीही अद्याप मंजूर झालेली नाही. यासंदर्भात २० मे रोजी मुंबईत मोर्चा काढून हजारो कामगारांच्या उपस्थितीत नरसय्या आडाम मुख्यमंत्र्यांना भेटले. त्यावेळी पंधरा दिवसांच्या आत अंमलबजावणी करतो, असे आश्वासन दिले. मात्र, अद्याप अंमलबजावणी झाली नाही.आठ तास काम हा कामगारांचा अधिकार डावलून त्यांना बारा तास राबवून घेतले जात आहे. जादा चार तास केलेल्या कामाचा दुप्पट मोबदलाही दिला जात नाही. तरी या सर्व मागण्यांबाबत ३० जूनपर्यंत योग्य निर्णय करावा; अन्यथा १ जुलैनंतर महाराष्ट्रभर आंदोलन पेटेल, असा इशारा देण्यात आला आहे.प्रांताधिकारी जिरंगे यांनी संबंधित मागण्या प्रशासनाच्या पातळीवर शासनाला कळविण्याचे आश्वासन दिले. शाहू पुतळ्यापासून मोर्चा मुख्य मार्गाने फिरून के. एल. मलाबादे चौक, गांधी पुतळा ते प्रांत कार्यालय असा काढण्यात आला. मोर्चाचे नेतृत्व दत्ता माने, ए. बी. पाटील, सुभाष निकम, शिवाजीराव भोसले, हणमंत लोहार, मारुती आजगेकर, परशुराम आगम, राजेंद्र निकम, केराप्पा चव्हाण यांनी केले. यावेळी विविध कामगार संघटनांचे पदाधिकारी व कामगार उपस्थित होते. (वार्ताहर)पंधरा दिवसांत मंडळाची स्थापनायाबाबत आमदार हाळवणकर यांनी कल्याणकारी मंडळाची स्थापना होऊन सुताच्या खरेदीवरील सेस कट होऊन कल्याणकारी मंडळाला मिळेल, येत्या पंधरा ते वीस दिवसांत याची स्थापना होईल, असे आश्वासन दिले. तसेच जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात कामगारमंत्र्यांबरोबर महाराष्ट्रातील चार यंत्रमाग व्यवसायाच्या परिसरातील आमदारांना बरोबर घेऊन कामगार प्रतिनिधींची बैठक लावली जाईल. यामध्ये अन्य मागण्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियोजन केले जाईल, असे आश्वासन दिले.