जोतिबा विकास आराखडा

२५ कोटींच्या तरतुदीचे आश्वासन : परिसर विकासाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केव्हा

कोल्हापूर : महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश व गोवा येथील करोडो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या वाडी रत्नागिरी डोंगरावरील पुरातन जोतिबा देवस्थान परिसर विकासाच्या गेल्या चोवीस वर्षांत नुसत्या चर्चा आणि बैठकाच सुरू आहेत. एकीकडे कर्नाटक व महाराष्ट्रातील देवस्थान परिसरातील सुधारणा झपाट्याने होत आहेत. भाविकांच्या सोयी-सुविधांकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जाते; परंतु राज्य शासनाने कोल्हापूर जिल्ह्यातील जोतिबा देवस्थानची उपेक्षाच केली आहे. ही उपेक्षा थांबवून शक्य तितक्या लवकर विकास आराखड्यासाठी संपूर्ण रक्कम देऊन कामाला सुरुवात करावी, अशी मागणी भाविकांमधून होत आहे. प्रत्येक वर्षी करोडो भाविक कुलदैवत असलेल्या जोतिबा देवाचे दर्शन घेण्यासाठी डोंगरावर येत असतात. त्यातून एक मोठे आर्थिक गणितही आकाराला येत आहे; परंतु एकाचवेळी शंभर-दोनशे भाविक एकाच ठिकाणी राहू शकतील, असे भक्तनिवासही उपलब्ध नाही. यात्रा काळात येणाऱ्या भाविकांची चोवीस तास मोफत भोजनाची सोय कोल्हापूरचे दानशूर करतात; परंतु याच भाविकांना साधी प्रात:र्विधीची सोय नाही, अशी परिस्थिती आहे. विकास आराखड्यावर नुसत्या बैठका, चर्चा घडवून आणण्यापेक्षा प्रत्यक्षात काम होण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. (प्रतिनिधी)


उपलब्ध जागा
जोतिबा डोंगरावरील १६० हेक्टर जमिनींपैकी १३८.०९ हेक्टर जमीन या विकास आराखड्यात समाविष्ट करण्यात आली आहे. त्यापैकी १२५.८६ हेक्टर जमीन ही देवस्थानच्या मालकीची असून आराखड्याच्या नियोजनासाठी आवश्यक जमिनीचा सर्व्हे झाला आहे. त्यामुळे परिसर विकासासाठी जागेचा विषय हा महत्त्वाचा नसल्याने तो विषय निकाली निघाला आहे.


गेली चोवीस वर्षे नुसतीच प्रतीक्षा
महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात येथून प्रत्येक वर्षी किमान ५० ते ६० लाख भाविक वाडी रत्नागिरी येथील जोतिबा देवस्थानला भेट देत असतात; परंतु या देवस्थानच्या विकासासाठी जिल्हा प्रशासन असो की राज्य शासन असो यांनी कोणत्याही प्रकारे त्यात लक्ष घातले नाही. ‘चलता हैं, चलने दो’ असे म्हणत सर्वांनी चालढकल केली. गेली चोवीस वर्षे नुसती जोतिबा परिसर विकासाबद्दल चर्चा होते, पण त्याचे पुढे काहीच होत नाही हा नेहमीचा अनुभव आहे. निरामय आर्किटेक्ट अ‍ॅन्ड इंजिनिअरिंग फर्मने नव्याने विकास आराखडा तयार करून सहा महिने पूर्ण झाली. काल, गुरुवारी त्यांच्यासंबंधी मुंबईत बैठक झाली. अजून यावर बैठकांचा सिलसिला सुरू राहील, त्यामध्ये कामावर चर्चाच होईल, पण प्रत्यक्ष कार्यवाही कधी होणार हाच प्रश्न आहे.

निधीची जबाबदारी
१०० ते १२५ कोटींचा निधी एकाचवेळी देणे शासनाला अशक्य असेल तर या निधीची विभागणी करून त्याची जबाबदारी निश्चित करावी. यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महावितरण, राज्य परिवहन महामंडळ, पाणीपुरवठा विभाग, देवस्थान समिती यांच्यावर निधीची जबाबदारी सोपविणे अधिक सोयीचे ठरेल.


विकास प्रस्तावित कामे
मंदिरापर्यंत सहजपणे जाता यावे, वाहतूक विस्कळीत होणार नाही यासाठी वेगवेगळे रस्ते तयार करणे, वाहनतळ तयार करणे.
डोंगरावरील जुन्या तलावांचे संवर्धन करणे., सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारणे.
पाण्याची व्यवस्था, शॉपिंग सेंटर, भक्तनिवास विकसित करणे.
जुन्या मंदिरांचे संवर्धन, सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही बसविणे.

२५ कोटींनी काय होणार?
येत्या अर्थसंकल्पात २५ कोटींची तरतूद करण्याचे आश्वासन सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहे. हा आराखडा १०१.०९ कोटींचा आहे. २५ कोटींतून कोणती कामे प्राधान्याने हाती घ्यायची हाही एक प्रश्नच आहे शिवाय हा निधी आॅगस्टमध्ये मिळणार आहे. उर्वरित कामांसाठी कधी निधी मिळणार, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. म्हणूनच राज्य शासनाने एकाचवेळी १०० कोटींचा निधी मंजूर करून दिला तरच हे काम वेळेत आणि अंदाजित केलेल्या निधीत होणार आहे. यासाठी एकाचवेळी निधी उपलब्ध करून देण्याचा आग्रह पालकमंत्र्यांनी धरला पाहिजे.