औद्योगिक प्रकल्पाची वानवा

शाहूवाडी तालुका : नुसती आश्वासने, प्रकल्प कागदावर रखडले

राजाराम कांबळे -मलकापूर -शाहूवाडी तालुक्यात औद्योगिक प्रकल्पाची वानवा आहे. कोणत्याही राजकीय लोकप्रतिनिधींनी तरुणांच्या हाताला रोजगार उपलब्ध करून दिला नाही. पोटाची खळगी भरण्यासाठी तरुणांना मुंबई-पुण्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे. आजअखेर तालुक्याला आश्वासनापलीकडे काहीच मिळाले नाही. आश्वासनाचे प्रकल्प कागदावर रखडले आहेत. दहा ते पंधरा वर्षांपूर्वी शासनाने प्रत्येक तालुक्याला दूध संघ देण्याचा धोरणात्मक निर्णय झाला होता. दूध महापूर योजनेला गती मिळावी व उत्पादकांना उत्पादन खर्चावर आधारित दर देणे सुलभ व्हावे तसेच शेतीला पूरक असा हा व्यवसाय अधिक वृद्धिंगत व्हावा हा त्यामागील उद्देश होता. तालुक्यातील माजी आमदार बाबासाहेब पाटील-सरुडकर, करणसिंह गायकवाड, मानसिंगराव गायकवाड यांनी प्रस्ताव दाखल केले. दोन्ही गायकवाडांची दिलजमाई झाल्याने उदय सहकारी दूध संघाचे नेतृत्व करणसिंह गायकवाड यांचेकडे आले. राज्यातील सर्वच जिल्हा दूध संघांनी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात स्थगिती मिळविली. त्यामुळे दूध संघ कागदावर राहिला.सर्वच प्रकारच्या खेळाचे सखोल मार्गदर्शन व्हावे, त्यातून राष्ट्रीय स्तरावरचे खेळाडू निर्माण व्हावेत यासाठी शासनाच्या क्रीडा व युवक सेवा विभागाने सन २००१ मध्ये तालुक्याला क्रीडा संकुलनाचा निर्णय जाहीर झाला. तत्कालीन माजी आमदार श्रीमती संजीवनी गायकवाड यांनी २००३ला बांबवडे येथे क्रीडा संकुलनाची मंजुरी मिळविली. बांबवडे ग्रामपंचायतीने चार एकर जागा देऊन या कामाचे २००६ला माजी आमदार सत्यजित पाटील, करणसिंह गायकवाड यांच्या उपस्थितीत कामाचा प्रारंभ करण्यात आला. पंचवीस लाख रुपये खर्चाचा पहिला दहा लाखांचा हप्ता खर्ची पडला. यामध्ये उर्वरित कामे देखील झाली. मात्र अद्याप बरीच कामे अपूर्ण आहेत.माजी आमदार बाबासाहेब पाटील यांनीदेखील बजागेवाडी येथे सहकारी तत्त्वावर सूतगिरणीसाठी जोरदार प्रयत्न केले. मात्र, यावेळी विरोधी पक्षाचे सरकार असल्याने त्यांना देखील या कामात यश मिळाले नाही. अखेर सूतगिरणी कागदावरच राहिली आहे. मानसिंगराव गायकवाड यांनी तालुक्यात साखर कारखाना काढला मात्र, कारखान्याला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला आहे. शाहूवाडी तालुक्याची पुनर्रचना घेऊन शाहूवाडी-पन्हाळा मतदारसंघ २००९ला निर्माण झाला. निवडणुकीदरम्यान आमदार विनय कोरे यांनी शाहूवाडीत बॉक्साईटपासून तुरटी प्रकल्प, वारुळ येथे गाईचा गोठा प्रकल्प, अशी आश्वासने जनतेला दिली होती. मात्र, पाच वर्षे झाली तरी हे प्रकल्प कागदावरच राहिले आहेत.येथील लोकप्रतिनिधींनी जनतेला आश्वासनापलीकडे काहीच दिलेले नाही. विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. आपल्या गटाचा आमदार होण्यासाठी कार्यकर्ते गावा-गावांतील जनतेला आश्वासनांचा पाऊस पाडत आहेत. मात्र, निवडणूक संपली की पाच वर्षे लोकप्रतिनिधी सर्वसामान्य नागरिकांकडे फिरकत नाहीत. एम.आय.डी.सी. जागेवरून वादमाजी आमदार श्रीमती संजीवनी गायकवाड यांनी वारुळ येथे मिनी एम.आय.डी.सी. मंजूर करून घेतली होती. मात्र, एम.आय.डी.सी. ही वारुळ की बांबवडे येथे, यावरून वाद निर्माण झाला. अखेर ही मिनी एम.आय.डी.सी. कागदावरच राहिली. दुसऱ्या गटाचे काम कसे बंद पडेल, आपला गट मोठा कसा होईल, याचाच फायदा राजकीय मंडळींनी घेतला आहे.