गॅस कनेक्शन नावावर नसेल, तर मोफत सिलिंडरही नाही; महिलांसाठीच्या अन्नपूर्णा योजनेची अट 

कोल्हापूर जिल्ह्यातील अडीच लाख कुटुंबांना लाभ

इंदुमती गणेश

कोल्हापूर : घरातील गॅस कनेक्शन महिलेच्या नावावर नसेल तर त्या कुटुंबाला राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या अन्नपूर्णा योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. केंद्र सरकारच्या उज्ज्वला योजनेचा लाभ घेतलेल्या व लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेत असलेल्या अशा दोन निकषांनुसार जिल्ह्यातील एकूण १२ लाख गॅस कनेक्शनधारकांपैकी फक्त अडीच लाख कुटुंबांना वर्षातून तीन मोफत सिलिंडरचा लाभ मिळणार आहे.

‘मुख्यमंत्री : माझी लाडकी बहीण योजना’ आणि मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेनंतर महाराष्ट्रात आणखी एक योजना लागू केली असून, पात्र कुटुंबांना वर्षातील तीन एलपीजी गॅस सिलिंडर मोफत दिले जाणार आहेत. त्याची जाहिरात माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. त्याचा जिल्ह्यातील किती महिलांना लाभ होऊ शकतो, हे ‘लोकमत’ने तपासले.

केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेचा आणि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळणार आहे. सुमारे ५२ लाख १६ हजार लाभार्थी या योजनेसाठी पात्र असणार आहेत. जिल्ह्यात १२ लाखांहून अधिक गॅस कनेक्शन आहेत; मात्र त्यापैकी फक्त अडीच लाख गॅस कनेक्शन हे उज्ज्वला योजनेअंतर्गत आहेत. त्यामुळे एवढ्याच कुटुंबांना तीन मोफत गॅस सिलिंडर मिळतील.

असे आहेत निकष

• गॅस कनेक्शन महिलेच्या नावाने असणे आवश्यक.
• पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गॅस कनेक्शन असावे.
• ‘मुख्यमंत्री : माझी लाडकी बहीण योजने’स पात्र लाभार्थ्यांचे कुटुंब या योजनेसाठी पात्र असेल.
• एका कुटुंबात (रेशनकार्डनुसार) केवळ एक लाभार्थी पात्र असेल.
• फक्त १४.२ किलो वजनाच्या गॅस सिलिंडरची जोडणी आवश्यक.

३१ जुलैपूर्वीचे कनेक्शन पात्र

या योजनेसाठी ३१ जुलै २०२४ पूर्वीचे गॅस कनेक्शन ग्राह्य धरले आहेत. ३१ जुलैपूर्वी ज्या महिलांच्या नावावर गॅस कनेक्शन आहेत, त्यांनाच याचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे आता कनेक्शन महिलेच्या नावावर हस्तांतरित करून उपयोग होणार नाही.

पुरुषप्रधानतेचा फटका..

जिल्ह्यात ९ लाखांवर महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळाला आहे; पण त्यापैकी फक्त अडीच लाख महिलांना तीन सिलिंडर माेफत मिळतील. समाज कितीही पुढारलेला असला तरी घर, जागेचा सातबारा, बँकांचे खाते, कर्ज, लाइट बिल, पाणी बिल, घरफाळा, गॅस कनेक्शन अशा महत्त्वाच्या बाबी पुरुषांच्याच नावे असतात. आता शासनाने योजनांच्या लाभासाठी अट घातल्याने महिलांच्या नावावर किमान बँक खाते तरी उघडले जात आहे, अन्यथा पूर्वी महिलांची खातीदेखील कमी होती.