आॅनलाईन लोकमत
कोल्हापूर, दि. १९ : गेली दोन महिने कोल्हापूरात श्रीपूजकांविरोधात सुरु असलेले आंदोलन, पूजारी हटाओची मागणी या सगळ््याबाबी तुम्हाला माहित आहे, तरिही तुम्ही आजच्या सुनावणीला कागदपत्रांशिवाय कसे आलात अशा शब्दात जिल्हाधिकाऱ्यांनी बुधवारी श्रीपूजक मंडळाला फटकारले. यावेळी त्यांनी संघर्ष समितीने सादर केलेले पूरावे श्रीपूजकांना देण्यासही नकार दिला.
करविर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिर पूजारी हटाओसाठी गेले दोन महिने कोल्हापूरात आंदोलन सुरु आहे. या मागणीवर निर्णय घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांच्यासमोर सुनावणी प्रक्रिया सुरु आहे. याअंतर्गत जिल्हाधिकाऱ्यांनी करविर निवासिनी श्री अंबाबाई हक्कदार श्रीपूजक मंडळाला सोमवारी आपले म्हणणे मांडण्यासाठी लेखी कागदपत्रे व पुराव्यानिशी हजर राहा अशी सुचना केली होती. मात्र त्यादिवशी जिल्हाधिकारी उपस्थित नसल्याने ही सुनावणी बुधवारी सकाळी अकरा वाजता घेण्यात आली.
यावेळी श्रीपूजक मंडळाचे अध्यक्ष बाबूराव ठाणेकर, अॅड. केदार मुनिश्वर, अक्षय मुनिश्वर, माधव मुनिश्वर तसेच थर्ड पार्टी म्हणून दाखल झालेले श्रीपजूक गजानन मुनिश्वर व मकरंद मुनिश्वर उपस्थित होते. यावेळी श्रीपूजक मंडळाने सुनावणीसाठी पुढील तारीख मागितली होती मात्र आधीच तारीख पुढे ढकलण्यात आलेली असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यास नकार दिला व म्हणणे मांडण्यास सांगितले.
अॅड. केदार मुनिश्वर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना श्रीपूजकांची वंशपरंपरा, मंदिराचे धार्मिक विधी, यापूर्वी झालेले खटले आणि लागलेले निकाल यांची माहिती दिली. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कागदोपत्री पुरावे आणि लेखी म्हणणे मागितले. मात्र श्रीपूजक मंडळाने सोबत कागदपत्रे किंवा पूरावे आणलेले नसल्याने त्यांनी आम्ही पूरावे मिळवत आहोत असे सांगून दोन दिवसांचा कालावधी मागितला. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना गेले दोन महिने कोल्हापूरात काय आंदोलन सुरु आहे हे माहित असूनही तूम्ही सुनावणीला कागदपत्रे व पूराव्याशिवाय कसे आलात अशा शब्दात फटकारले.यावेळी त्यांनी मंडळाला पूरावे सादर करण्यासाठी शुक्रवारपर्यंतचा कालावधी दिला. त्यादिवशी पून्हा सुनावणी होणार नाही तर मंडळाच्या एका पदाधिकाऱ्याने येवून ही कागदपत्रे जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करावी असे सांगितले.
संघर्ष समितीची कागदपत्रे देण्यास नकार...
यावेळी थर्ड पार्टी म्हणून उपस्थित असलेले श्रीपूजक गजानन मुनिश्वर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना संघर्ष समितीच्या मागण्या व सादर केलेली कागदपत्रे मिळावीत म्हणजे त्यावर मी माझे म्हणणे मांडेन असे सांगितले मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याला नकार दिला. मी संबंधीत कागदपत्रे तूम्हाला देवू शकत नाही. संपूर्ण प्रकरण तुम्हाला माहित आहे. संघर्ष समितीने ज्याप्रमाणे त्यांचे म्हणणे कागदोपत्री सादर केले आहेत त्याचप्रमाणे तूम्हीही तूमचे म्हणणे मांडा.