लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : जीएसटी कायदा लागू झाल्यापासून त्यामध्ये वारंवार बदल केले जात आहेत. याचा थेट परिणाम उद्योग व व्यापाराच्या व्यवसायांवर होत आहे. त्यामुळे त्रुटी दूर करून कायदा सुटसुटीत करावा, अशी मागणी कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय जीएसटीचे विभागीय आयुक्त विद्याधर थेटे यांच्याकडे केली.
इनपुट टॅक्स क्रेडिट नाकारणे, जीएसटी रिटर्न्सची पुनरावृत्ती करण्यास परवानगी नसणे, अवेळी अधिसूचना जारी होणे, नोंदणी रद्द करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त अधिकार आणि आयटीसी अवरोधित करणे, पोर्टल इश्यू, प्राप्तिकर उपयोगिता वेळेवर उपलब्ध करून न देणे आणि वारंवार बदलणे, एमसीए जारी करणे. यामुळे उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांमध्ये आर्थिक आणि मानसिक ताणतणाव वाढत आहे. मागील तीन वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर जीएसटी कायद्यातील समस्या सोडविण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिका म्हणजे करदात्यांना येणाऱ्या समस्यांचे पुरावे आहेत. याबाबत निषेध म्हणून ऑल इंडिया टॅक्स प्रॅक्टिशनर असोसिएशनने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना निवेदन देऊन केला. कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या वतीनेही आयुक्त थेटे यांना निवेदन दिले. यावेळी चेंबर ऑफ काॅमसचे अध्यक्ष संजय शेटे, मानद सचिव धनंजय दुग्गे, जयेश ओसवाल, संचालक अजित कोठारी, दीपेश गुंदेशा, अभिराम दीक्षित, गंगाधर हळदीकर व महेश जगताप यांच्यासह केंद्रीय जीएसटी विभाग, कोल्हापूरचे सहआयुक्त, राहुल गावडे उपस्थित होते.
फोटो ओळी : जीएसटी कायद्यातील त्रुटी दूर कराव्यात, या मागणीचे निवेदन कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या वतीने केंद्रीय जीएसटी विभागाचे आयुक्त विद्याधर थेटे यांना देण्यात आले. यावेळी संजय शेटे, धनंजय दुग्गे, जयेश ओसवाल, आदी उपस्थित होते. (फोटो-२९०१२०२१-कोल- जीएसटी)