जिल्ह्यातील पहिली उचल सरासरी २०४५ रुपये

सरकारकडूनच कायद्याला तिलांजली

कोल्हापूर : राज्य सरकार व स्वाभिमानी शेतकरी संघटना यांच्यामध्ये ८०-२० टक्के असा समझोता केला असला तरी उर्वरित २० टक्के साखरेचे दर व कारखान्यांना उपलब्ध होणारे पैसे, यावरच अवलंबून राहणार आहे. कोल्हापुरातील शेतकऱ्यांना ८० टक्क्यांप्रमाणे सरासरी २०४५, तर सांगली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना १८८४ रुपये पहिली उचल मिळेल.गत हंगामात कारखान्यांनी ओढूनताणून एकरकमी एफआरपी दिली. त्यामुळे हंगामाच्या शेवटी गाळप झालेल्या शेतकऱ्यांना दुसरा हंगाम आला तरी पैसे मिळालेले नाहीत. त्यामुळे यंदा कारखानदारांची सावध भूमिका घेत एकरकमी एफआरपीला सुरुवातीपासूनच नकारघंटा होती. परंतु, ‘स्वाभिमानी’ने एकरकमी एफआरपी घेतल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा देऊन महिन्याची मुदत दिली. मात्र, हंगाम सुरू होऊन दीड महिना झाला तरी कारखानदार दराबाबत तोंड उघडत नाहीत. महिन्याची मुदत संपल्यानंतर ‘स्वाभिमानी’ने चक्काजामचा इशारा दिला; पण सहकारमंत्र्यांनी त्यांना चर्चेला बोलावले. एकरकमीवरून नरमाईची भूमिका घेत दोन टप्प्यांत एफआरपी देण्याचा निर्णय घेतला. पहिल्या टप्प्यात ८० टक्के व दुसऱ्या टप्प्यात २० टक्के, असा समझोता झाला. जिल्ह्याची एफआरपी पाहिली तर सर्वांत कमी राजाराम, कसबा बावड्याची २४०८; तर सर्वाधिक २६८५ रुपये कुंभी-कासारी, कुडित्रेची आहे. सरकारशी झालेल्या समझोत्यानुसार ८० टक्के रक्कम द्यायची म्हटले तर जिल्ह्यातील कारखान्यांना सरासरी २०४५ रुपये, तर सांगली जिल्ह्यातील कारखान्यांना १८८४ रुपये देय लागते. बाजारातील साखरेचे दर सुधारले तरच उर्वरित २० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. त्यासाठी पुढील हंगाम उजाडेल, अशीच सध्याची परिस्थिती आहे. सरकारकडूनच कायद्याला तिलांजली‘स्वाभिमानी’ने जरी नरमाईची भूमिका घेत ‘एफआरपी’चे तुकडे पाडण्यास परवानगी दिली असली तरी सरकार याबाबत अध्यादेश काढते का? हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. ‘एफआरपी’ हा केंद्राचा कायदा आहे. त्याची पायमल्ली करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. सरकारच कायद्याला तिलांजली देणार असेल, तर न्याय मागायचा कोणाकडे? असा सवाल शेतकरी करीत आहेत. सॉफ्ट लोनचा १८ कोटींचा हप्ता सरकारने कारखान्यांना २०१३-१४ व १४-१५ या हंगामात सॉफ्ट लोन दिले होते. त्याचे हप्ते एप्रिल २०१६ पासून कारखान्यांना द्यावे लागणार आहेत. हा हप्ता टनाला साधारणत: तीनशे रुपयांप्रमाणे प्रत्येक कारखान्याला सरासरी १८ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे उर्वरित २० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांच्या हातात लवकर पडण्याची शक्यता फारच कमी आहे.