लोकमत न्यूज नेटवर्ककोल्हापूर : मागच्या हंगामातील उसाचा अंतिम भाव निश्चित करण्यापूर्वी मार्च २०१७ ला कारखान्यांकडे शिल्लक असलेल्या साखर साठ्याचे मूल्यांकन साखर आयुक्त कार्यालयाने करावे व त्यानंतरच हा दर निश्चित करावा निर्णय गुरुवारी राज्य शासनाच्या ऊसदर मंडळाच्या बैठकीत झाला. मुख्य सचिव सुमित मलिक यांचे अध्यक्षतेखाली त्यांच्या दालनात ही बैठक झाली. तोपर्यंत जे कारखाने स्वत:हून ‘एफआरपी’पेक्षा जास्त अंतिम दराचे प्रस्ताव देत आहेत, त्यास साखर आयुक्तांनी मंजुरी द्यावी, असे ठरले.
मंडळाची पुढील बैठक आॅक्टोबरमध्ये लगेचच घेण्याचा निर्णय झाला.बैठकीस सदस्य रघुनाथदादा पाटील, संजय कोले, साखर आयुक्त संभाजीराव कडू-पाटील, पृथ्वीराज जाचक, शहाजीराव काकडे, जयप्रकाश दांडेगांवकर, बी. बी. ठोंबरे, वित्त विभागाच्या सचिव वल्सा नायर, अप्पर मुख्य सचिव एस. के. संधू आदी उपस्थित होते. मार्चच्या साखर साठ्याचे कारखान्यांकडून जे मूल्यांकन करण्यात आले आहे. त्यामध्ये मोठी तफावत दिसते. काहींनी साखरेचा भाव २४०० तर काहींनी ३८०० रुपये दाखविला आहे. त्यामुळे राज्य बँक जशी महिन्याला मूल्यांकन करते तसे जानेवारी ते मार्चपर्यंतच्या साखरेचे मूल्यांकन साखर आयुक्त कार्यालयानेच करावे. कारखान्याने सीएकडून करून घेतलेले मूल्यांकन मान्य करू नये. व त्यानंतरच अंतिम भाव निश्चित करावा असे ठरले.
एफआरपी पेक्षा जादा देण्यास ऊस दर नियंत्रण समितीने मान्यता दिली आहे. राज्यातील ९८ साखर कारखान्यांनी एफआरपी पेक्षा जादा दर दिला आहे. चार ते पाच कारखान्यांना दर देणे अडचणी असल्याचे स्पष्ट झाले, त्याबाबत काय भूमिका घेणार अशी विचारणाही बैठकीत झाली. हिशोब पुन्हा तपासण्याचे समितीने मान्य केले, पण दिवाळी तोंडावर असल्याने आता कारखान्यांने देऊ केलेली रक्कम शेतकºयांनी घ्यावी. असा निर्णयही झाला. मुख्यमंत्र्यांनी एका बाजूला खरेदी कर माफ केला आणि दुसºया बाजूला ऊस विकास निधीच्या नावाखाली प्रतिटन ५० रूपये वसुल करण्याचा निर्णय घेतला. हे बनवेगिरी असून अशी कोणतीही कपात कारखान्यांना करता येणार नसल्याचे रघुनाथदादा पाटील यांनी बैठकीत ठणकावून सांगितले.
बगॅस, मोलॅसिसच्या उत्पन्नावरून बैठकीत जोरदार खडाजंगी झाली. कारखानदार शेतकºयांना फसवत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. बगॅस व मोलॅसिसची संपुर्ण रक्कम उत्पन्नात धरली पाहिजे, हे बैठकीत मान्य करण्यात आल्याचे पाटील यांनी सांगितले.जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंडे यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे आर्यन शुगरच्या उस ऊत्पादक शेतकºयांवर आत्महत्येची वेळ आली असून थकीत एफआरपीची जबाबदारी तुकाराम मुंडे यांच्यावर निश्चित करण्याची मागणी बैठकीत शेट्टी यांनी लावून धरली.एफआरपी पेक्षा ज्यादा दर देणाºयांना सवलतएफआरपीपेक्षा जादा दर देणाºया कारखान्यांना सॉफ्ट लोन व्याज सवलत देण्यात यावी. सहवीज निर्मितीमध्ये कारखान्याने बगॅस वापरल्यास इतर कारखान्यांनी लाकूड व फर्नेस आॅईल खर्च टाकता येणार नाही. भागविकास निधी ५० रुपये व सहवीजनिर्मिती प्रकल्पातील विजेचा १ रुपये २० पैसे कर रद्द करण्यात यावा, असा निर्णय झाला.हंगाम पूर्ववत करागाळप हंगाम पूर्ववत आॅक्टोबर ते आॅक्टोबर असा करण्याची मागणी कारखानदारांकडून करण्यात आली. मार्चनंतर गाळप झालेल्या उसाचे पैसे पुढच्या वर्षी द्यावे लागतात. एफआरपी ही त्या-त्या हंगामापुरती असते असा मुद्दा चर्चेत आला. त्यास शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी हरकत घेतली तसे करायचे असल्यास सन २०१५-१६ च्या हंगामातील अंतिम दर निश्चित करताना मार्च २०१५ ला जो साखरेचा दर होता त्यानुसार मूल्यांकन करून अंतिम दरही बदलतील. हा निर्णय आयकर विभागाच्या संमतीनंतरच घेता येईल त्यासाठी पुढील बैठकीला या विभागाच्या अधिकाºयांना बैठकीस उपस्थित ठेवण्यात यावे, अशी सूचना करण्यात आली. साखर विक्रीची माहिती दरमहा आॅनलाईन प्रसिद्ध करावी, अशी मागणीखासदार राजू शेट्टी यांनी बैठकीत केली. त्यामुळे आपल्या साखरेला किती भाव आला व किती साखर कारखान्याने विक्री केली याचीही माहिती शेतकºयाला मिळू शकेल, असे शेट्टी यांनी सांगितले.
‘दौलत’वर कारवाई कराकोल्हापूर जिल्ह्णातील दौलत साखर कारखाना प्रलंबित एफआरपी रक्कम न दिल्याने कारखान्यावर आरआरसीची कारवाई करण्याची मागणी खासदार शेट्टी यांनी केली.