अत्यावश्यक सेवेतील, निर्यात करणारे कारखाने सुरू

कोल्हापूर : वाढत्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने लागू केलेल्या संचारबंदीमुळे कोल्हापूर जिल्ह्यातील विविध औद्योगिक वसाहतींमधील बहुतांश उद्योग बंद आहेत. अत्यावश्यक सेवा आणि निर्यात करणारे कारखाने, उद्योग सुरू असून त्यांचे एकूण प्रमाण साधारणत: ३० टक्के आहे.

वीकेंड लॉकडाऊनमध्ये कोरोनाच्या नियमांचे पालन करून उद्योग सुरू राहिले. त्यामुळे १५ दिवसांच्या संचारबंदीमध्ये देखील सरसकट उद्योग सुरू ठेवण्यास परवानगी मिळेल, अशी उद्योजक, कामगारांना अपेक्षा होती. मात्र, अत्यावश्यक सेवेतील आणि निर्यात करणारे उद्योग सुरू ठेवण्यास, तर जे उद्योजक त्यांच्या कामगारांची त्यांच्या कारखान्यात राहण्याची व्यवस्था करतील, त्यांना उद्योग सुरू करण्याची परवानगी शासनाने दिली. त्यानुसार संचारबंदीच्या पहिल्या दिवशी शिरोली, गोकुळ शिरगाव, कागल-पंचतारांकित, शिवाजी उद्यमनगर या औद्योगिक वसाहतींमधील अत्यावश्यक सेवेतील, निर्यात करणाऱ्या आणि कामगारांची निवासाची व्यवस्था केलेल्या मोजक्याच कारखान्यांतील यंत्रांची धडधड सुरू राहिली. औषध निर्मिती, सॅनिटायझर उत्पादन, डेअरी, फूड आदी क्षेत्रातील उद्योग सुरू राहिले. कामगारांची थर्मल स्कॅॅनरने तपासणी, सोशल डिस्टन्सिंग, मास्क आणि सॅॅनिटायझरचा वापर या कोरोना नियमांचे पालन या उद्योगांमध्ये करण्यात आले.

औद्योगिक संघटनांचे अध्यक्ष काय म्हणतात?

कोरोनाला रोखण्यासाठी शिरोली एमआयडीसीमधील बहुतांश उद्योजकांनी त्यांचे कारखाने बंद ठेवले आहेत. अत्यावश्यक सेवा, निर्यात करणारे १० ते १२ टक्के उद्योग सुरू आहेत.

- अतुल पाटील, अध्यक्ष, स्मॅक.

शासन आदेशातील सूचनांनुसार कागल-पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योग सुरू आहेत. त्यांचे प्रमाण १० टक्के इतके आहे. कोरोना नियमांचे पालन करून सर्व उद्योग सुरू करण्याची परवानगी आम्ही शासनाकडे मागितली आहे.

- गोरख माळी, अध्यक्ष, मॅॅक.

चौकट

शासनाने विचार करावा

शासन नियमानुसार गोकुळ शिरगाव एमआयडीसीमध्ये ३० टक्के उद्योग सुरू आहेत. त्यात अत्यावश्यक, निर्यात करणारे उद्योग आहेत. कामगारांची निवास व्यवस्था करण्याची अट अडचणीची आहे. कारण, बहुतांश कामगार हे कोल्हापुरातील उपनगरे, ग्रामीण भागातून दुचाकीवरून येतात. शेती, पशुधन सांभाळण्यासह काही जोडधंदाही करतात. त्यामुळे त्यांना १५ दिवस घरापासून दूर राहणे शक्य होणार नाही. त्याचा विचार शासनाने करून उद्योगांबाबत निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

- श्रीकांत पोतनीस, अध्यक्ष, गोशिमा.

कामगार म्हणतात...

गेल्यावर्षी लॉकडाऊनमध्ये अनेक कामगारांना ३० ते ४० टक्के पगार मिळाला. त्यांनी कसाबसा घरखर्च चालविला. आता पुन्हा संचारबंदीमुळे काम बंद झालेल्या कामगारांना त्यांच्या पगाराच्या ५० टक्के रक्कम अनुदान म्हणून सरकारने द्यावी.

- नंदकुमार जाधव, गोकुळ शिरगाव.

आता कुठे एमआयडीसींमधील उद्योगांची चाके गतिमान झाली आहेत. उद्योग बंद राहिल्याने ती पुन्हा ठप्प झाली, तर ते आपल्याला परवडणार नाही. त्यामुळे संचारबंदीतून उद्योगांना वगळण्यात यावे.

- विजय मोहिते, रेंदाळ.