अपंगांची नोंद आता बंधनकारक

शासनाचा आदेश : काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची सूचना

भीमगोंडा देसाई / कोल्हापूर विविध शासनाच्या योजनेंतर्गत सेवा, सुविधा, लाभ देणे सोपे व्हावे यासाठी महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आता अपंगांची स्वतंत्र नोंद घेणे बंधनकारक केले आहे. नगरविकास विभागाचे उपसचिव ज. ना. पाटील यांनी २० आॅगस्टला असा आदेश दिला आहे. या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेत जन्म-मृत्यूप्रमाणेच अपंगांची नोंद काटेकोरपणे घ्यावी लागणार आहे. अपंगांनाही विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन विविध योजना राबवत आहे. त्यांना विशेष सेवा, सुविधा दिली जात आहे. सन १९९५च्या अपंग पुनर्वसन कायद्यानुसार अपंगांच्या कल्याणार्थ काही तरतुदी करण्यात आली आहे. त्यापैकी शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील बजेटचा काही निधी अपंगांच्या कल्याणासाठी खर्च करणे आवश्यक आहे. दरम्यान, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत आपल्या कार्यक्षेत्रांत किती अपंग आहेत, याची नेमकेपणाने आकडेवारी नसते. परिणामी अपंगांचा राखीव निधी खर्च करण्यात अडचणी येतात. निधी शिल्लक पडतो. तो अन्य विकासकामांवर खर्च केला जातो. अपंग सेवा, लाभांपासून वंचित राहतात. त्याचा सर्वाधिक फटका सर्वसामान्य, गरीब व्यक्तीस बसत असतो. त्यामुळे शासनाने ४ आॅक्टोबर २०१३ रोजी आदेश काढून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अपंगांची नोंद घेण्याची सूचना दिली होती. मात्र, राज्यातील बहुतांशी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रशासन सूचनेस केराची टोपली दाखवत अंमलबजावणी करत नव्हते. जगण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या अपंगांना नोंदणीसाठी हेलपाटे मारावे लागतात, अशा सार्वत्रिक तक्रारी लोकप्रतिनिधींकडे आल्या. हे लोकप्रतिनिधींनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याची दखल घेऊन स्थानिक स्वराज्य प्रशासनाने अपंगांची नोंदणी स्वतंत्र रजिस्टरमध्ये घेण्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करावी, त्याबाबतचा अहवाल वेळोवेळी शासनाकडे द्यावा, अशा सक्त सूचना आदेशातून दिला आहे. अपंगांची नोंद घेणे टाळणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या आदेशाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक केले आहे. कोणती माहिती ? अपंगांची नोंदणी विहित नमुन्यातील अर्जाद्वारे घ्यावी लागणार आहे. नोंदणी तारीख, अपंगाचे पूर्ण नाव व पत्ता, त्याच्या वडिलांचे किंवा पतीचे नाव, वय, स्त्री, पुरुष, कुटुंबातील सदस्यांची संख्या, शिक्षण, अपंगत्वाचा प्रकार, अपंगाचे प्रमाणपत्र व टक्केवारी, प्रमाणपत्र देणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांचे नाव, हुद्दा, शेती, आधारकार्ड क्रमांक, केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ घेतला आहे का ?, घरकुल मिळाले आहे का, नोकरी, व्यवसाय अशी सविस्तर माहिती भरावी लागणार आहे.