संचालकांची संख्या घटल्याने नेत्यांसमोर पेच

साखर कारखान्यांचे राजकारण : ‘शब्द’ पाळताना होणार दमछाक

राजाराम लोंढे- कोल्हापूर -सहकारी संस्थांच्या नवीन नियमानुसार संचालकांच्या संख्येला कात्री लागली आहे. त्याचा सर्वाधिक फटका हा साखर कारखाने व जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे नेतृत्व करणाऱ्या नेत्यांना बसणार आहे. त्यांना जास्तीत जास्त २१ संचालकांचे पॅनेल करावे लागणार आहे. विधानसभा निवडणुकीत संचालकपदासाठी दिलेला ‘शब्द’ पाळताना कारखानदारांची पुरती दमछाक होणार आहे. ९७ व्या घटना दुरुस्तीमुळे सर्वच संस्थांच्या संचालक मंडळांची संख्या कमी झाली आहे. साखर कारखाने, दूध संघ, सूतगिरणी, जिल्हा बँकांच्या संचालकांच्या संख्येला कात्री लागली आहे. सर्वच साखर कारखान्यांच्या संचालकांची संख्या २५ आहे. बहुतांश कारखान्यांच्या निवडणुका या गटनिहाय घेतल्या जातात. गटातील मतदारसंख्येनुसार संचालकांची संख्या ठरविली जाते; पण नवीन नियमांनुसार २१ पर्यंत संचालक ठेवावे लागणार असल्याने चार जागा कमी होणार आहेत. परिणामी कार्यक्षेत्रातील कोणत्या तरी चार गावांना पॅनेलमध्ये संधी मिळणार नाही. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत अनेकांना संचालक पदाचे गाजर दाखविले आहे. मुळात संचालकांची संख्या २५, पण त्याच्या पाचपट लोकांना नेत्यांनी आश्वासने दिली आहेत. पूर्वीच्या संचालक मंडळात राखीव गटातून सहा व सर्वसाधारण गटातून १९ असे २५ जणांचे संचालक मंडळ कार्यरत होते. आता राखीव गटातील ‘आर्थिकदृष्ट्या मागास’ हा प्रवर्गच कमी केला आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती/जमाती, इतर मागासवर्गीय, भटक्या विमुक्त जाती/जमाती यातून प्रत्येकी एक व दोन महिला असे पाच राखीव गटांतील सदस्य राहणार आहेत.
मुळात संचालक पदासाठी प्रत्येक गावात तीन-चार इच्छुक असतात. त्यातून एकाची निवड करताना तिघांचा रोष अंगावर घ्यावा लागतो. आता संचालकांची संख्या कमी होणार असल्याने नेत्यांना कसरतच करावी लागणार आहे. विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीत दिलेला ‘शब्द’ पाळताना साखरसम्राटांची दमछाक होणार हे नक्की आहे. जिल्हा बँकेचे कर्मचारी प्रतिनिधींसह ३४ चे संचालक मंडळ कार्यरत होते; पण त्यांचीही संख्या १९ वर आणल्याने नेत्यांना त्यांच्या कार्यकर्त्यांना संधी देताना कसरत करावी लागणार आहे.

सत्ताधाऱ्यांच्या हालचाली !
विधानसभेनंतर जिल्ह्यातील पाच साखर कारखान्यांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. या कारखान्यांची सत्ताधारी मंडळी विधानसभा निवडणुकीत जरी गुंतली असली तरी कारखान्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेकडून नवीन नियमावलीनुसार कसे गट तयार होणार, कोणत्या गटात किती संख्या ठेवायची याविषयीची माहिती गोळा करण्यास सुरू झाली आहे.

साखर कारखान्यांचे संचालक मंडळ
सर्वसाधारण सदस्य - १५, संस्था प्रतिनिधी - १
अनुसूचित जाती / जमाती - १,
इतर मागासवर्गीय - १, भटक्या विमुक्त जाती/जमाती - १, महिला राखीव - २