प्रचंड पाऊस पडूनही एप्रिल, मे महिन्यात पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागत असल्याने स्वातंत्र्यपूर्व काळात सांगरुळ (ता. करवीर) येथे कुंभी नदीवर ११ गावांतील शेतकरी एकत्र आले आणि सहकार तत्त्वावर धरण बांधण्यात आले.
हाच बंधारा ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ या शासनाच्या योजनेचा रोलमॉडेल ठरला आहे. सांगरुळ धरणाच्या प्रेरणेतून कोल्हापूर जिल्ह्यात तब्बल आठ धरणे (बंधारे) सहकारी तत्त्वावर बांधली आहेत. या बंधाऱ्याच्या दुरुस्ती व देखभालीसाठी स्वतः धरण संस्था निधी उभारते. शेतकऱ्यांकडून शेतीसाठी पाणी उपसा करणाऱ्या विद्युत पंपावर प्रति हॉर्सपॉवर २०० ते ३५० आकारणी करून हा खर्च आजही केला जातो. यासाठी शासन निधी देत नाही.
शेतकऱ्यांकडून पाणीपट्टी शासन वसूल करते. याबाबत धरण संस्थांनी आघाडी शासन असताना ज्या नद्यांवर सहकारी धरणसंस्था आहेत, त्याच्या पाण्यावर जे क्षेत्र सिंचन केले जाते, यासाठी पाणीपट्टीच्या निम्मी हेक्टरी ५११ रुपये आकारणी करण्यात येत होती.
यामुळे धरण संस्था प्रति हॉर्सपॉवर वेगळी आकारणी करू शकत होते; पण शासनाने धरण संस्थांच्या पाण्यावर सिंचन करणाऱ्या क्षेत्रालाही शासनाच्या पाणीपट्टीप्रमाणे १०० टक्के करावी, असा आदेश काढला आहे. यामुळे धरण संस्था प्रति हॉर्सपॉवर वेगळी आकारणी करू शकणार नाहीत. धरण संस्थांत कमालीची नाराजी निर्माण झाली आहे. जर निधीच निर्माण झाला नाही, तर धरणावर देखभाल दुरूस्ती करणार कशी आणि शासन या धरणांना सहकारी धरण असल्याने जर देखभाल दुरुस्ती करणार नसेल, तर ही सहकारी धरणे व संस्था नामशेष होणार असल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.
प्रतिक्रिया
- शासनाचा धरण संस्थांच्या कार्यक्षेत्रातील सिंचन क्षेत्रावर पाणीपट्टी दुप्पट दराने वसूल करण्याच्या आदेशाने शेतकरी अडचणीत येणार आहे. वर्षातील केवळ दोनच महिने धरणातील पाणी नदीत सोडले जात असताना, पाटबंधारे विभाग वर्षाची आकारणी करतेे.
उत्तम कासोटे (अध्यक्ष, सांगरुळ धरण संस्था)