विकास नियंत्रण नियमावलीने विकासाचे मजले

बांधकाम व्यावसायिकांतून स्वागत : मसुदा तयार करण्यात कोल्हापुरातील बांधकाम व्यावसायिकांची मदत

कोल्हापूर : राज्य सरकारने ‘ड’ वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रात एकच विकास नियंत्रण नियमावली अंमलात आणण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे राज्यातील सर्वच ‘ड’ वर्ग महानगरपालिकाचा समतोल विकास होण्यास मदत होणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे कोल्हापुरात काही बांधकाम व्यावसायिकांतून स्वागत होत आहे. सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होण्यास अजून सहा ते आठ महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. विशेष म्हणजे नियमावलीचा मसुदा तयार करण्यात कोल्हापुरातील बांधकाम व्यावसायिकांची मोठी मदत झाली. राज्य सरकारने असा निर्णय घेण्यापूर्वी सध्या अस्तित्वात असलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीत कोणते बदल करावेत, नवीन कोणते नियम असावेत याबाबत राज्य सरकारने एक अभ्यासगट स्थापन केला होता. या अभ्यास गटाचे सदस्य म्हणून महाराष्ट्र क्रिडाईतर्फे राजीव परिख, राम पुरोहित, गिरीष रायबागे तर आर्किटेक्ट कन्सल्टंट म्हणून नांदेडच्या वास्तुकला कन्सल्टंटची नियुक्ती करण्यात आली होती. या अभ्यास गटात नगरविकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचाही समावेश होता. समान विकास नियंत्रण नियमावलीचा कच्चा मसुदा या अभ्यास गटाने राज्य सरकारला सादर केला असून त्यावर हरकती व सूचना मागविल्या आहेत.नव्याने अंमलात येणाऱ्या समान विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे राज्यातील ‘ड’ वर्ग महापालिका क्षेत्रात समतोल विकास होण्यास मदत होणार आहे. महानगरपालिकांचे उत्पन्न वाढणार आहे. सर्वांना मान्य होतील अशा नियमांचा त्यामध्ये समावेश आहे. एकूणच या निर्णयामुळे विकासाला एकसारखी गती मिळणार असल्याचे अभ्यास गटाचे सदस्य राजीव परिख यांनी सांगितले. पुर्वी शहरात चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआाय) एक होता, तो आता १.३० इतका केला जाईल. २४ मीटर रूंदीच्या रस्त्यालगत असलेल्या चाळीस हजार चौरस फुटांच्या बांधकामांना १.३० इतका मूळ एफएसआय, टीडीआर तसेच प्रीमियम भरून .३० इतका एफएसआय घेता येईल. त्यामुळे इमारतीचा एफएसआय तीनपर्यंत जाणार आहे. जो पूर्वी १.८० इतकाच असायचा. या बदलामुळे रस्त्यांलगतच्या इमारती अकरा मजली होऊ शकतात. नव्या नियमावलीत इमारतींच्या भोवतालच्या सामासिक अंतरात बदल करण्यात आले आहेत. पार्किंगबाबतच्या नियमात वाढ करण्यात आली असून पाच टक्के पार्किंग सक्तीचे करण्यात आले आहे. वीस फ्लॅट असणाऱ्या गृहप्रकल्पांना तसेच हॉटेल, लॉजिंग व मंगल कार्यालये यांना सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प तसेच सोलर वॉटर सिस्टीम सक्तीची करण्यात आली आहे. पूररेषेत यापूर्वी बांधकामांना परवानगी दिली जात नव्हती; परंतु यापुढे पूररेषेत काही अटींवर बांधकामाला परवानगी मिळणार आहे. जेथे पाणी येथे, तेथील पाणी पातळीपेक्षा दीड मीटर उंच बांधकाम करावे लागणार आहे. टीडीआर संबंधीचे धोरण एप्रिलमध्येच जाहीर करण्यात आले आहे. त्यावर सूचना व हरकती मागविल्या आहेत. यापूर्वी जेवढी जमीन दिली तेवढाच टीडीआर दिला जात असे परंतु आता दोन ते अडीच पट टीडीआर दिला जाईल. त्यामुळे आरक्षणातील जागा विकसीत होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर राज्यभरातून सूचना व हरकती मागविल्या जाणार आहेत. त्यानंतरच त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. या सगळ्या प्रक्रियेला साधारण सहा ते आठ महिन्यांच्या कालावधी जाईल, असे परिख यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)