विकास निधीत कोल्हापूरला ठेंगा

शासनाचा दुजाभाव : सांगलीसह १२ शहरांना ५६ कोटी

भीमगोंडा देसाई -- कोल्हापूर--‘महानगरपालिका क्षेत्रात मूलभूत सोयी-सुविधांचा विकास’ या योजनेंतर्गत कोल्हापूर महापालिकेस निधी देण्यात शासनाने ठेंगा दाखविला आहे. सांगलीसह राज्यातील १२ महापालिकांना ५६ कोटी ६५ लाख रुपये बुधवारी शासनाच्या नगरविकास विभागाने मंजूर केले. हा निधी देताना विदर्भ, मराठवाड्यास झुकते माप दिले आहे. दरम्यान, सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षाच्या तरतुदींमधील पहिल्या टप्प्यात निधी न देऊन कोल्हापूर महापालिकेत सत्ता न आल्याचा पहिला झटका भाजप शासनाने दिल्याची चर्चा होत आहे.महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रात मूलभूत सेवा, सुविधांचा विकास करण्यासाठी शासन विशेष अनुदान देते. यासाठी ५० टक्के निधी महापालिका आणि ५० टक्के निधी राज्य शासनाचा असतो. राज्य शासनाने आपला ५० टक्क्यांचा निधी राज्यातील १२ शहरांतील महापालिकेसाठीच मंजूर केला आहे. त्यासंबंधीचा आदेश नगरविकासचे अवर सचिव विवेक कुंभार यांनी काढला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली विकासकामांवर निधी खर्च करण्याचा आदेश आहे. हा निधी ३१ मार्च २०१७ अखेर खर्च करावा लागणार आहे.कोल्हापूर शहराचा विस्तार दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे सर्व ठिकाणी मूलभूत सुविधा पुरविताना महापालिकेची दमछाक होत आहे. उत्पन्नाचे कोणतेही भक्कम स्रोत नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे पगार भागविणे अडचणीचे होते. मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी शासनाच्या निधीची गरज आहे. महापालिका निवडणुकीत भाजप नेत्यांनी सत्तेवर आल्यास केंद्र आणि राज्य शासनांकडून चांगला निधी मिळेल, असे प्रचारात सांगितले होते. मात्र, भाजपला सत्तेवर येता आले नाही. त्यामुळे कोल्हापूर विकासासाठी निधी मिळणार किंवा नाही, याकडे कोल्हापूरकरांचे लक्ष लागून राहिले आहे. अशा स्थितीमध्ये नगरविकास विभागाने कोल्हापूरला वगळून १२ शहरांसाठी निधी दिला. सत्ता न आल्यानेच भाजप शासनाने कोल्हापूर शहराला निधी दिला नाही की काय, असा सवाल उपस्थित होेत आहे. निधी न मिळाल्याने महापालिकेत नव्याने आलेल्या पदाधिकाऱ्यांना मूलभूत सेवा पुरविताना अडचण येणार आहे.मंजूर निधी असा...-महापालिकानिहाय मंजूर निधी असा :- सांगली : तीन कोटी ५५ लाख, पुणे : दोन कोटी ५० लाख, नागपूर : पाच कोटी, चंद्रपूर : पाच कोटी, अमरावती : पाच कोटी, अकोला : १५ कोटी, औरंगाबाद : पाच कोटी, नांदेड : दोन कोटी १० लाख, नाशिक : चार कोटी, मालेगाव : तीन कोटी, अहमदनगर : एक कोटी ५० लाख, जळगाव : पाच कोटी.