राज्यात ३ लाख मूकबधीर आहेत. यापैकी ३० हजार जण साक्षर आहेत. त्यांच्या कुटुंबांची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. मात्र, त्यांना राज्यात समान वागणूक मिळत नाही. दिव्यांगांच्या नावावर खोटी वैद्यकीय अपंग प्रमाणपत्रे बनवून दिव्यांगाच्या सवलती लाटल्या जात असल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे.
दिव्यांग महामंडळासाठी विविध पदे भरलेली नाहीत, स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण मंत्रालय असावे, शाळेतील शिक्षकांना सांकेतिक खुणांची भाषा येत नाही. यासाठी विशेष योजना जाहीर केली होती. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होत नाही. विविध योजनांचा लाभ दिव्यांगांना मिळत नाही, मूककर्णबधिरांसाठी दुभाषिक शिक्षकांसह महाविद्यालय सुरू करावे, महाराष्ट्रात मूककर्णबधिरांच्या उच्चशिक्षणाची सोय नसल्याने नोकरी भरतीच्या जाहिरातीत उच्चशिक्षणाची अट घालू नये, १९९५ पासून आमच्या आरक्षणातून नोकरी मिळविलेल्यांची वैद्यकीय तपासणी करावी, यासारख्या विविध मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत.
यावेळी मूककर्णबधीर असोसिएशनचे अध्यक्ष उद्धव पन्हाळकर, उपाध्यक्ष अतुल फणसाळकर, सचिव अमेय गवळी, उपसचिव अतुल भाळवणे, खजिनदार गौरव शेलार, सदस्य तेजस मुरगुडे, संतोष मिठारी, अमोल कवाळे, धीरज कांबळे, प्रियांका महामुनी, जयश्री गवळी उपस्थित होत्या.
०३१२२०२० कोल कलेक्टर ०१
जागतिक दिव्यांग दिनी मूककर्णबधिरांनी गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन केले.