‘पीस की टाईम रेट’ याबाबत चाचपणी

यंत्रमागधारकांच्या वेतनाचा प्रश्न : किमान वेतन समितीची इचलकरंजीस भेट; कामगार, मालक संघटनांशी चर्चा

इचलकरंजी : महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने किमान वेतनप्रश्नी अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यासाठी नेमलेल्या समितीने गुरुवारी इचलकरंजीतील कामगार व मालक संघटनांच्या प्रतिनिधींबरोबर चर्चा करून त्यांचे म्हणणे नोंद करून घेतले. तसेच शहरातील विविध कारखान्यांना भेटी देऊन माहिती घेतली. अहवाल पूर्ण झाल्यानंतर शासन याबाबत निर्णय घेईल, असे या समितीचे अध्यक्ष एच. के. जावळे यांनी सांगितले.महाराष्ट्र शासनाने २९ जानेवारी २०१५ ला सुधारित किमान वेतन जाहीर केले आहे. यामध्ये दहा हजार ५७३ रुपये किमान वेतन टाईम रेटवर द्यावे, असे म्हटले आहे. वस्त्रोद्योगामध्ये परंपरागत यंत्रमाग कामगारांना वेतन पीस रेटवर दिले जाते. त्याचबरोबर सदरचे किमान वेतन हे यंत्रमाग व सायझिंग व्यवसायाला परवडणारे नाही. म्हणून याविरोधात येथील सायझिंग असोसिएशनच्यावतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यानंतर इचलकरंजीत सरकारने जाहीर केलेले किमान वेतन लागू करावे, या मागणीसाठी ५२ दिवसांचा संपही झाला. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने किमान वेतन पीस रेटवर असावे की टाईम रेटवर, त्याचबरोबर यंत्रमाग व्यवसाय असलेल्या क्षेत्रातील यंत्रमागधारक, कामगार यांचे राहणीमान, येथील व्यवसाय, परंपरा यासंदर्भात माहिती घेऊन संबंधित घटकांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन त्याप्रमाणे सविस्तर अहवाल तयार करून शासनाला सादर करावा, यासाठी कामगार आयुक्त जावळे यांच्या अध्यक्षतेखाली किमान वेतन समिती स्थापन करण्यात आली.ही समिती महाराष्ट्र राज्यातील वस्त्रोद्योगाच्या विविध क्षेत्रांना भेटी देऊन तेथील व्यवसाय व परिस्थितीची माहिती घेत आहे. इचलकरंजीतील वस्त्रोद्योगातील कारखान्यांना भेटी देऊन या पथकाने येथील सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयात कामगार व मालक संघटनांच्या प्रतिनिधींना बोलावून घेऊन म्हणणे ऐकून घेतले. या समितीमध्ये अप्पर कामगार आयुक्त आर. आर. हेंद्रे, उपसंचालक रविकुमार, सी. डी. काणे, माहुलकर, रणभिसे, आदींचा समावेश आहे. (वार्ताहर)समिती नेमणेच बेकायदेशीर : ए. बी. पाटीलशासनाने २९ वर्षांनंतर टाईम रेटवर अवलंबून असलेले सुधारित किमान वेतन जाहीर केले आहे. यंत्रमाग क्षेत्रातील सायझिंग उद्योगामध्ये साखळी पद्धतीने उत्पादन होत असल्यामुळे पीस रेट लागू करता येणार नाही. सुतामध्येही वेगवेगळे प्रकार असल्यामुळे तेथेही पीस रेट लागू होत नाही. तरीही पीस रेटवर वेतन लागू केल्यास आठ तासांचा हक्क संपुष्टात येईल. न्यायालयात शासनाच्या आदेशाविरोधात कामकाज चालू असताना समांतरपणे पीस रेटसंबंधी विचार करण्यासाठी शासनाने अशी समिती नेमणे हे बेकायदेशीर आहे, असे संघटनेचे नेते ए. बी. पाटील, आनंदराव चव्हाण, चंद्रकांत गागरे, कृष्णात कुलकर्णी यांनी यावेळी सांगितले.किमान वेतन टाईम रेटवर लागू करावे : कामगार संघटना२९ वर्षांनंतर सरकारने २९ जानेवारी २०१५ ला दहा हजार ५७३ रुपये हे सुधारित किमान वेतन जाहीर केले आहे. शासनाने त्यानुसार तत्काळ किमान वेतन लागू करावे. तसेच हे किमान वेतन शासनाने टाईम रेटवर लागू केले आहे. ते तसेच ठेवावे. कारण ते पीस रेटवर केल्यास कामगारांचे नुकसान होते. यावेळी दत्ता माने, सदा मलाबादे, हणमंत लोहार, आनंदा गुरव व परशराम आगम उपस्थित होतेकिमान वेतन पीस रेटवर लागू करावे : मालक संघटनाकिमान वेतन प्रचलित पद्धतीनुसार पीस रेटवर लागू करावे. दहा हजार ५७३ रुपये हे किमान वेतन मान्य नाही. कामगारांची मजुरी तीन वर्षांसाठी असावी. तसेच बोनस नाही, असा उल्लेख करावा, असे म्हणणे मालक संघटनांनी मांडले आहे. यावेळी सोमा वाळकुंजे, विनय महाजन, दीपक राशीनकर, सचिन हुक्किरे, विश्वनाथ मेटे, आदी उपस्थित होते.सद्य: परिस्थितीनुसार चालले पाहिजे : जावळे यंत्रमाग व्यवसाय हा कामगार संबंधित आहे. त्यामुळे फक्त परवडत नाही, असे म्हणून चालणार नाही. दोन्ही बाजंूची सांगड घालून व्यवसाय टिकवायला पाहिजे. शासनाने या उद्योगाला वीजदरात सवलत दिली आहे. तसेच व्यवसाय उभा करण्यासाठी वेळोवेळी सवलती दिल्या आहेत. याचा लाभ मालकांसह कामगारांनाही व्हायला पाहिजे. त्यामुळे सद्य: परिस्थितीनुसार दोन्ही घटकांनी चालले पाहिजे, असे एच. के. जावळे यांनी स्पष्ट केले. तसेच सर्व वस्त्रोद्योग क्षेत्रात तेथील परिस्थितीनुसार समान कायदा लागू करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही जावळे यांनी सांगितले.