राजाराम लोंढेकोल्हापूर : सत्तेवरून पायउतार होताच भाजपच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरण्यास सुरुवात केली. ज्या कर्जमाफीच्या प्रश्नांसाठी ते रस्त्यावर उतरले, त्याच कर्जमाफीचे गुºहाळ भाजप सरकारचे अडीच वर्षे सुरू होते. कर्जमाफीची प्रक्रिया आणि निकषाच्या चाळणीने शेतकरी मेटाकुटीला आला होता. त्यातूनही पात्र ठरलेले ४१ हजार शेतकरी अद्याप कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत. कर्जमाफी अडीच वर्षे घेणाºया भाजप नेत्यांकडून मात्र मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी महिन्यात कर्जमाफी करण्याची अपेक्षा ठेवणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांमधूनच व्यक्त होत आहे.
राज्यातील नव्या महाविकास आघाडीच्या सरकारने २७ डिसेंबर २०१९ रोजी दोन लाखांपर्यंतच्या थकबाकीदार शेतकºयांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली. महिन्याभरात विकास संस्थांकडून सप्टेंबर २०१९ अखेर थकीत पीक कर्जाच्या याद्या मागविल्या. त्या याद्यांची लेखापरीक्षकांकडून पडताळणीचे कामही पूर्ण झाले. या याद्या अपलोड केल्यानंतर योजनेच्या निकषानुसार पात्र, अपात्र ठरवले जातील आणि पात्र शेतकºयांच्या खात्यावर थेट कर्जमाफीची रक्कम वर्ग होणार आहे.
एकाच अध्यादेशात फारशा अटी-शर्तीमध्ये कर्जमाफीत न अडकवता कर्जमाफी योजना राबविण्याचा मानस तरी या सरकारचा दिसतो. त्यातून किती शेतकºयांना लाभ होतो, हा नंतरचा भाग आहे.याउलट देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जून २०१७ मध्ये राज्यातील मार्च २०१६ पूर्वीचे दीड लाखापर्यंतची थकीत कर्जमाफी करण्याचा निर्णय घेतला. ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना’ या नावाने कर्जमाफी सुरू केली; पण निकष, ‘पिवळी’, ‘लाल’ व ‘हिरवी’ याद्यांचा घोळांमुळे गेली अडीच वर्षे कर्जमाफीचे गुºहाळ सुरू राहिले. एकूणच प्रक्रियेने शेतकरी मेटाकुटीला आले होते. कर्जमाफीसाठी ढीगभर निकष राहिल्याने राबवायची कशी? असा पेच सरकारी यंत्रणेसमोर होता. त्यातूनच पात्र, अपात्र याद्यांचा घोळ शेवटपर्यंत राहिला; त्यामुळे कर्जमाफीच्या लाभापेक्षा शेतक-यांना मन:स्तापच अधिक झाला.
जुलै-आॅगस्टमध्ये महापुराने शेतकरी उद्ध्वस्त झाले, त्यावेळी फडणवीस सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली; मात्र त्याचेही गुºहाळ अद्याप सुरूच आहे.आपण सत्तेवर असताना अडीच वर्षांत कर्जमाफी योजना पूर्ण करता आली नसताना महिन्यातच ठाकरे सरकारने शेतक-यांचा सातबारा कोरा करावा, असा आग्रह धरणे कितपत उचित आहे. कर्जमाफीची योजना राबविण्यासाठी किमान तीन-चार महिन्यांचा कालावधी लागतो, विरोधक म्हणून भाजपची भूमिका कदाचित योग्यही असेल; मात्र ही वेळ नाही. किमान वर्षभर सरकारला काम करू दिल्यानंतर त्यांच्या चुकांवर रान उठवले असते, तर ज्या उद्देशाने आंदोलन केले, त्या जनतेची सहानुभूती कदाचित मिळालीही असती.
- राजकारणासाठी शेतक-यांची चेष्टा
प्रत्येक राजकीय पक्षाने निवडणूक आली की कर्जमाफीची लोकप्रिय घोषणा करायची आणि त्याचा राजकीय लाभ उचलायचा, हा जुना फंडा झाला; त्यामुळेच गेल्या तीन वर्षांत तीन कर्जमाफ्यांची घोषणा होऊनही सरकारचे धोरण स्पष्ट नसल्याने त्याचा शेतकºयांना फायदा होताना दिसत नाही. उलट इतर घटकांकडून सततच्या कर्जमाफीमुळे शेतकºयांची चेष्टाच होते.