सायकल खरेदी प्रकरण चिघळले

राजकारण तापले : दोन ‘सभापतीं’चा ‘स्थायी’वर बहिष्कार; प्रशासनाच्या दुटप्पी भूमिकेवर नाराजी

कोल्हापूर : येथील जिल्हा परिषद स्वनिधीतून खरेदी करावयाच्या सायकल निविदेने घेण्याची प्रक्रिया सुरू केल्यामुळे महिला व बाल कल्याण सभापती ज्योती पाटील, समाज कल्याण सभापती किरण कांबळे यांनी शनिवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला. यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून सायकल खरेदीच्या धुमसत असलेल्या वादाला तोंड फुटले. परिषदेतील स्व-निधीतून समाज कल्याण विभागाने सायकल खरेदीसाठी यंदा एक कोटी ७४ लाख, तर महिला व बाल कल्याण विभागाने एक कोटी २७ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. ‘महिला व बालकल्याण’ने शासनाचे दर करार आले नव्हते त्यावेळी चारवेळा निविदा काढली. मात्र, कोणत्याही कंपनीने निविदा भरली नाही. समाजकल्याणने दोनवेळा निविदा काढली. मात्र, प्रतिसाद मिळाला नाही. दरम्यान, शासनाचे दर करार आले. त्यानंतर काही सदस्यांनी दर करारातील (आरसी) सायकलचा दर्जा चांगला नसून, नामांकित कंपन्यांची सायकल घ्यावी, असे सूचविले. यातून वाद सुरू झाला. दोन्ही समित्यांनी शासनाच्या नियमानुसार दर करारानुसार सायकल घेण्याचा ठराव केला. प्रक्रियाही सुरू केली. सभागृहात झालेल्या चर्चेनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, दोन सभापती, दोन ज्येष्ठ सदस्य, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), मुख्य लेखाधिकारी यांची समिती स्थापन केली. समितीमधील दोन्ही सभापतींना बाजूला ठेवत निविदेने सायकल खरेदीचा निर्णय घेऊन अंमलबजावणी सुरू केली. त्यामुळे दोन्ही सभापती दुखावले. त्यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीवर बहिष्कार घालून नाराजी उघड केली. आरसीनुसारच सायकल खरेदी झाली पाहिजे, यासाठी दोन्ही सभापतींनी फायली सीईओंकडे ‘पुटअप’ करण्याची सूचना दिली आहे. तशी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. निविदा आणि आरसी यानुसार प्रक्रिया सुरू झाल्यामुळे प्रशासनाची कोंडी झाली आहे. निर्णय वादग्रस्त झाल्यामुळे दोन वर्षांपासून सायकलला लागलेला बे्रक यंदाही लागणार असल्याची शक्यता ठळक होत आहे.