लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाने (गोकुळ) निवडणुकीला स्थगिती मिळावी म्हणून उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान संघाने याचिका मागे घेतल्याने निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. निवडणूक नको, असा संदेश जाईल म्हणून सत्तारूढ गटाने याचिका मागे घेतल्याची चर्चा ‘गोकुळ’मध्ये सुरू होती.
दूध संघाची निवडणूक घ्यावी, यासाठी केर्ले (ता. करवीर) येथील जाेतिर्लिंग दूध संस्थेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले, मात्र तोपर्यंत शासनाने कोरोनामुळे सर्वच सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३१ मार्चपर्यंत लांबणीवर टाकल्या. न्यायालयाच्या आदेशानुसार विभागीय उपनिबंधक (दुग्ध) सुनील शिरापूरकर यांनी ‘गोकुळ’ची प्रक्रिया सुरू ठेवली. याविरोधात ‘गोकुळ’ दूध संघानेच याचिका दाखल करत आदेशाबाबत स्पष्टीकरणाची मागणी केली. यावर, मंगळवारी सुनावणी झाली, यामध्ये याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद केला. मात्र आपणास निवडणूक का नको? या मुद्यावर याचिकाच काढून घेतल्याचे समजते.
‘गोकुळ’ ने याचिका मागे घेतल्यानंतर पन्हाळा व करवीर तालुक्यातील दोन दूध संस्थांच्या वतीने पुन्हा याचिका दाखल करण्याची तयारी सत्तारूढ गटाने केली होती. त्यावर दिवसभर ‘गोकुळ’चे नेते व संचालकांमध्ये खलबते सुरू होती. मात्र सत्तारूढ गट निवडणुकीला घाबरतोय, असा संदेश जिल्ह्यात जाऊ नये, त्याचबरोबर राज्यातील ज्या संस्था निवडणुकीसाठी न्यायालयात गेल्या त्यांनाही एकप्रकारे आव्हान दिल्यासारखे होईल. यासाठी संस्थांच्या याचिकाही मंगळवारी दाखल करण्यात आल्या नाहीत. दरम्यान, याचिका मागे घेतल्याने निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अंतिम यादी १२ मार्चला प्रसिद्ध झाल्यानंतर प्रत्यक्ष निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
निवडणूक कालावधी कमी होण्याची शक्यता
अंतिम यादीनंतर प्रत्यक्ष निवडणुकीचा ४५ दिवसांचा कार्यक्रम असतो. हजारो संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत व आगामी पावसाळा पाहता निवडणुकांचा कालावधी कमी करून ३० दिवसाचा प्रस्ताव प्राधिकरणाने शासनाकडे दिला आहे. त्यामुळे ‘गोकुळ’ची १२ मार्चला अंतिम यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर साधारण १५ एप्रिल दरम्यान मतदान होऊ शकते.