संदीप आडनाईक
कोल्हापूर : केंद्राच्या अधिसूचनेप्रमाणे जिल्ह्यातील शाहूवाडी तालुक्यातील ५१ गावांचा पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र म्हणून समावेश आहे. यातील १३ गावे यातून वगळावीत, अशी मागणी राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे केली आहे. या गावांत बॉक्साईटचे उत्खनन सुरू करण्याचे प्रस्ताव आहेत म्हणून ती गावे संवेदनशील यादीतून वगळू नयेत, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमींनी केली आहे. दरम्यान, घुंगूर येथे घेतलेली जनसुनावणी एक फार्सच ठरली आहे, असा आरोप पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांनी केला आहे.
पश्चिम घाट संरक्षण, संवर्धनासाठी केंद्र शासनाने २०१० पासून गाडगीळ समिती, डॉ. के. कस्तुरीरंगन समिती नेमली; पण गेल्या १५ वर्षांत केंद्र सरकारने या संवेदनशील क्षेत्राबाबत २०१३ पासून आजअखेर ६ नोटिफिकेशन काढल्या; पण अंमलबजावणी झालेली नाही, असा आरोप ज्येष्ठ पर्यावरण अभ्यासक डॉ. मधुकर बाचूळकर यांनी केला आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारने शाहूवाडी तालुक्यातील तीन ठिकाणी खाणकाम प्रकल्प सुरू करण्याबाबतची नोटिफिकेशन प्रसिद्ध केले आहेत. यापैकी एकाची जनसुनावणी पार पडली आहे. आता सावरेवाडी आणि परळी येथे सुनावणी होणार आहे. जुगाई मिनरल्स आणि मल्हार मिनरल्स या कंपन्यांचे तेथे खाणकामाचे प्रस्ताव आहेत. दरम्यान, परळी, कासारवाडी, घुंगूर, करपेवाडी, कळकेवाडी, म्हंडळाची वाडी, परखंदळे, खोतवाडी, सावर्डेच्या नागरिकांनी विस्थापन नको, आमच्या मातीत खाण नको, अशी भूमिका घेतली आहे.
येथे होणार जनसुनावणी
- दि. ६ जून : सावरेवाडी, स. ११ वा.
- दि. ९ जून : परळी, स. ११ वा.
घुंगूरची जनसुनावणी फक्त एक फार्स होता. विरोध करणाऱ्यांना अधिकाऱ्यांनी जनसुनावणीवेळी बोलूच दिले नाही आणि सुनावणी फक्त दीड तासातच आटोपली. याबाबतची रीतसर तक्रार जिल्ह्याधिकारी यांच्याकडे केली आहे. - तानाजी रवंदे, अध्यक्ष, सह्याद्री पर्यावरण बहुउद्देशीय संस्था
ही गावे जर संवेदनशील क्षेत्रातून वगळली, तर जिल्हा पुन्हा बॉक्साईट उत्खननाच्या विळख्यात अडकेल. तज्ज्ञांनी, अभ्यासकांनी, पर्यावरणप्रेमींनी संवेदनशील क्षेत्रातील कोणतीही गावे वगळू नयेत, अशी पत्रे, ई-मेल केंद्र आणि राज्य शासनाला पाठवावीत. - डॉ. मधुकर बाचूळकर, ज्येष्ठ पर्यावरण अभ्यासक
सावरेवाडीत ६ जून रोजी तर निनाई येथे ९ जून रोजी याबाबत जनसुनावणी आहे. त्याची नोटीस ४ मे रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. - प्र. रा. माने, उपप्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, कोल्हापूर