बेळगाव : राष्ट्रीय पक्षांनी यावेळी पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढवण्याचा घेतलेला निर्णय पक्षांना महागात आणि समितीला फायद्यात पडणार आहे, असे चित्र पाहायला मिळत आहे. सामान्य नागरिक आणि राष्ट्रीय पक्षांना कायम मतदान करणारे मतदारही हे बोलून दाखवत आहेत. पक्षाचे चिन्ह पाहून मतदान केले तरी कोणताही पक्ष स्वतंत्रपणे सत्ता स्थापन करू शकत नाही. यामुळे पक्षांच्या निर्णयाबद्दल सध्या उलटसुलट प्रतिक्रिया ऐकायला मिळत आहेत.
यापूर्वी बेळगाव मनपाची निवडणूक कन्नड विरुद्ध मराठी अशी होत होती. भाषिक वादाची ठिणगी पडली की दोन्ही बाजूंनी मतदान जोरात व्हायचे आणि निवडून आल्यानंतर सर्व मराठी एकीकडे आणि सर्व कन्नड दुसरीकडे अशी परिस्थिती असायची. उर्दू नगरसेवकांना जमेला धरून जास्तीतजास्त वेळा मराठीची आणि काहीवेळा कन्नडची सत्ता आलेली उदाहरणे आहेत. मात्र आता सर्व पक्ष एकमेकांच्या विरुद्ध अशी निवडणूक होत असून, समितीचे मराठी उमेदवार या दोघा-तिघांच्या भांडणात फायदा करून घेणार आहेत, असे चित्र आहे.
आताही सर्व राष्ट्रीय पक्ष एकत्र येऊ शकतील आणि सर्व कन्नड नगरसेवक येऊन सत्ता स्थापन करतील की काय, अशी एक शक्यता आहे. पण याला पक्षीय धोरणे सर्वप्रथम आडवी येणार आहेत. काँग्रेस आणि एमआयएम कधीच एक येऊ शकत नाहीत, कारण काँग्रेसशी युती करणार नाही, हे एमआयएमचे धोरण कायम आहे. काँग्रेस आणि जेडीएसचे राज्यातील युती सरकार पडले आहे. यामुळे महानगरपालिका असो वा ग्रामपंचायत, हे दोन्ही पक्ष कानाला खडा लावून बसले आहेत. काहीही झाले तरी हे दोन्ही पक्ष एकत्र येणे कठीण आहे.
भाजप आणि काँग्रेस हे दोघे एकमेकांचे कट्टर शत्रू आहेत. हे दोघे कधीच एकत्र येणे कठीण आहे. आम आदमी पार्टीने कुणाशीही युती नाही, हे यापूर्वीच जाहीर केले आहे आणि भाजपशी कधीच आप, एमआयएम या पक्षांची युती होऊ शकत नाही.
समजा सर्व पक्ष एकत्र आले, तरी त्यांनी दिलेल्या मराठी आणि हिंदू उमेदवारांची फरफट होणार आहे. महाराष्ट्रात सत्तेसाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीशी युती केलेल्या शिवसेनेला नाव ठेवण्याची सोय भाजपला राहणार नाही, यामुळे भाजपला आपले स्वतंत्र अस्तित्व राखावे लागेल.
समिती या संघटनेने आपले ४० प्लसचे धोरण आखले आहे. हे पूर्ण यशस्वी झाले, तर बाकीच्यांनी कितीही युती केली, तरी फरक पडणार नाही. समितीला समजा मॅजिक फिगर तयार करण्यासाठी उमेदवार कमी पडले, तर ते मराठी भाषिक अपक्ष उमेदवारांशी हातमिळवणी करू शकतात. यातच भाजपने बंडखोरी केलेल्या उमेदवारांवर ऐनवेळी कारवाई करून गोंधळ घातला असून, भाजपकडून कारवाई झालेले नाराज सहानभुतीवर निवडून आले, तर इतरत्र कोठे म्हणजे काँग्रेसकडे न जाता भगव्याच्या सत्तेसाठी समितीकडे येऊ शकतात.
राष्ट्रीय स्तरावरील निवडणुकीत सर्वांचा कौल भाजपकडे असला, तरी स्थानिक पातळीवर नाराजी आहे. याचा फटका भाजपला बसण्याची शक्यता आहे.