फेब्रुवारी २०२१ च्या दुसऱ्या महिन्यानंतर कोरोना रुग्णांची संख्या वाढू लागली. पहिल्या लाटेचा अनुभव आरोग्य विभागाच्या पाठीशी होता; परंतु पहिल्या लाटेवेळी कोरोनाबाबत सामान्य जनतेत जी भीती होती ती नाहीशी झाली होती. त्यामुळे पहिल्या लाटेवेळी गावागावांत नियमांची जी कडक अंमलबजावणी झाली आणि नागरिकांनीही त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. त्या परिस्थितीमध्ये थोडा फरक पडल्याचे जाणवले. म्हणूनच ग्रामपंचायत विभागाच्या सहकार्याने सर्व ग्रामपंचायती, त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना सातत्याने प्रोत्साहन देऊन त्यांना कार्यप्रवण करण्यासाठी जास्त प्रयत्न करावे लागले. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून गावपातळीवर विलगीकरण कक्ष निर्माण करणे, तसेच आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, प्राथमिक रोगाच्या निदानासाठीची उपकरणे जसे की थर्मामीटर, ऑक्सिजन पातळी तपासणीचे ऑक्सिमीटर, मास्क, सॅनिटायझर, बेड इत्यादीची खरेदी विहित प्रक्रियेद्वारे करण्यासाठी ग्रामपंचायतींना अधिकार प्रदान करण्यात आले. ग्राम आरोग्य समिती, दक्षता समितींना कार्यरत करण्याचे प्रयत्न, तसेच गावपातळीवरील सर्व विभागांचे कर्मचारी, ग्रामसेवक, तलाठी, आरोग्य कर्मचारी, आशाताई, अंगणवाडी सेविका, शिक्षक हे सर्व एकजुटीने मैदानात उतरले. संभाव्य रुग्णांचे स्वॅब घेणे. रुग्णांच्या संपर्कात येणाऱ्या हायरिस्क, लोरिस्क नागरिकांची पडताळणी करून Rtpcr टेस्ट, अँटिजन टेस्टचे प्रमाण वाढवत नेऊन महाराष्ट्रात मुंबईखालोखाल टेस्टची संख्या वाढवून संसर्ग नियंत्रणात आणण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांना यश आल्याने ग्रामीण भागातील कोरोना रुग्णसंख्या आता झपाट्याने कमी झाली आहे.
दुसऱ्या लाटेवेळी ऑक्सिजनची गरज मोठ्या प्रमाणावर लागणार होती, हे आमच्या लक्षात आले. त्यामुळे प्रत्येक तालुक्याच्या कोविड सेंटरला आणि अन्य काही प्रमुख तीन ठिकाणी, अशा १५ ठिकाणी ऑक्सिजन बेडची सोय करण्यात आली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सहकार्याने या ठिकाणी आवश्यक यंत्रणा उभारण्यात आली.
अशी कोविड केअर सेंटर्स सुरू करणे सोपे होते; परंतु त्याला आवश्यक औषधपुरवठा करणे मोठे काम होते; परंतु या प्रत्येक केंद्रावर आवश्यक वैद्यकीय फर्निचर, साधने आणि औषधी मुबलक प्रमाणात पुरवण्यात आली. CCC सेंटरमध्ये ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर पुरविण्यात आले. पहिल्या लाटेत तर जिल्हा परिषेदेने सर्व ग्रामपंचायतींपासून ते कोल्हापूर शहरातील सर्व शासकीय कार्यालयांना सॅनिटायझरपासून हॅण्डग्लोव्हज्, मास्क, अत्यावश्यक औषधी, उपकरणे इत्यादी साहित्य पुरविले होते.
७५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ४१६ उपकेंद्रांवर स्वॅब घेण्याची सोय करण्यात आली. नंतर घरोघरी जाऊन स्वॅब घेतले. घोडावत विद्यापीठात ७५० रुग्णांसाठीचे रुग्णालय उभारण्यात आले. या ठिकाणी १४० ऑक्सिजन बेडचीही सोय करण्यात आली. पाच कोटींची १२ हजार रेमडेसिविर इंजेक्शन मोफत देण्यात आले. ग्रामविकास विभागाने दिलेल्या ३७ रुग्णवाहिका आणि २ व्हॅक्सिन व्हॅनचा या काळात मोठा उपयोग झाला. सुमारे दीड लाख रुग्णांची हाताळणी जिल्हा परिषदेच्या पाठबळावर करण्यात आली. हे सर्व करताना प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये २४ तास साथ रोग नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित करण्यात आला, तसेच जिल्हा परिषदेमध्ये वाॅर रूम प्रस्थापित करण्यात आली. याचा समन्वयासाठी चांगला उपयोग झाला. दुसऱ्या लाटेत जिल्हा परिषदेच्या सन्माननीय पदाधिकारी व जिल्हा परिषद सदस्यांनी आपल्या विविध निधीतून कोविड केअर सेंटरना आवश्यक ती मदत व उपकरणे उपलब्ध करून दिली.
नुकत्याच झालेल्या पूरस्थितीतही पुन्हा एकदा जिल्हा परिषदेचे महत्त्व व जबाबदारी अधोरेखित झाली. २०१९ प्रमाणेच याही वर्षी (२०२१) महापुराचा फटका जिल्हाधिकारी कार्यालयालाही बसला. तेथे पुराचे पाणी शिरल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयच जिल्हा परिषदेमध्ये हलवण्यात आले. त्यामुळे जिल्ह्यातील पूरस्थितीचे नियंत्रण याही वर्षी जिल्हा परिषदेमधून करण्यात आले.
या महापुरामध्ये सोबतच कोरोनाचे आव्हान होते. त्यामुळे एकीकडे पुराचा फटका बसणाऱ्या गावातील ग्रामस्थांचे स्थलांतरही करायचे आणि ते करताना कोरोनाचा संसर्ग वाढू नये याचीही दक्षता घ्यायची, अशी दुहेरी जबाबदारी प्रशासनावर होती; परंतु ही कामगिरी जिल्हा परिषदेने लोकसहभागातून व समन्वयाने फत्ते केली. छावण्यांमध्ये आणलेल्या ग्रामस्थांचे स्वॅब घेण्यापासून ते त्यांच्या विलगीकरणापर्यंतच्या सोयी करण्यात आल्या. १३७ आरोग्य पथके तयार करण्यात आली. यामध्ये ८०० कर्मचारी कार्यरत होते. पूरग्रस्त गावांतील ९९४ महिलांची प्रसूती याच काळात होणार होती. यातील ५९५ महिलांची प्रसूती प्रत्यक्ष पुराआधी झाली, तर पूरकाळात ३६ महिलांची यशस्वी प्रसूती करण्यामध्ये आरोग्य विभागाला यश आले.
पूर येऊन गेल्यानंतर रोगराई पसरू न देणे हे एक मोठे आव्हान होते. तेही आमच्या सहकाऱ्यांनी पेलले. २५८ मशिन्सच्या माध्यमातून फाॅगिंग करण्यात आले. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकेने आमच्या विनंतीला मान दिला आणि ग्रामस्वच्छतेसाठी सुमारे १२५ कर्मचारी, यंत्रसामग्री आणि वाहने पाठविली. त्यामुळे प्रामुख्याने करवीर, शिरोळ, हातकणंगले येथील ग्रामपंचायतींच्या स्वच्छता मोहिमेला मोलाचा हातभार लागला. सर्व नागरिकांना आवश्यक त्या औषधीगोळ्यांचेही युद्धपातळीवर वाटप करण्यात आले. पिण्याच्या पाण्यापासून कोणताही प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून ब्लिचिंग पावडर, तुरटीचा पुरवठा करण्यात आला. यामुळे पुरानंतर कोणत्याही गावात साथीचे आजार पसरले नाहीत. अगदी सॅनिटरी नॅपकीनचेही वितरण करण्यात आले.
केंद्र शासनाच्या वतीने जिल्ह्यातील ५४ दुर्गम गावांना आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी ४० लाख रुपयांचे मोबाइल मेडिकल युनिट पुरविण्यात आले आहे. त्यामार्फत नियोजित वेळापत्रकानुसार आरोग्य सेवा दिली जात आहे. कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेची संपूर्ण जिल्ह्याच्या समन्वयाची जबाबदारी कोल्हापूर जिल्हा परिषदेवर आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यातील २० लाख नागरिकांना लस देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात कोल्हापूर जिल्हा लसीकरणात अग्रेसर आहे. प्रथम क्रमांकावर आहे.
जिल्हा परिषद कामकाजाची अन्य वैशिष्ट्ये
१) कोरोना काळातही प्रभावीपणे विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन मार्गदर्शन. समूह शिक्षणात शिक्षक व विद्यार्थ्यांनी मोलाची कामगिरी केली. राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षेत राज्यात सर्वाधिक १८९४ विद्यार्थी शिष्यवृत्तीस पात्र. ९ कोटी ९ लाख रुपयांची शिष्यवृत्ती मिळणार. ‘माझा टीव्ही, माझी शाळा’ या अभिनव उपक्रमाचा प्रारंभ. बानगे येथील प्राथमिक शाळेत स्टुडिओची उभारणी. ऑनलाइन शाळा व्हर्च्युअल अकॅडमीची ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या कल्पक योजनेमुळे व पाठिंब्यामुळे सुरुवात झाली. शिक्षकांच्या ऑनलाइन अध्यापनाचे अवलोकन व संनियंत्रण करता यावे, त्यांच्याबाबत उपस्थितीच्या तक्रारींना आळा बसावा यासाठीही काही तांत्रिक सहकार्याच्या माध्यमातून यंत्रणा विकसित करण्याचा मानस आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याचा भौतिक विकास नक्कीच उल्लेखनीय आहे. यापुढे विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक विकासाला प्राधान्य देणार आहे.
२) जिल्हा परिषदेच्या चौथ्या मजल्याचे बांधकाम वेगाने सुरू आहे. महापुरानंतर जिथे गरज आहे तेथील रस्त्यांची दुरुस्ती करण्याचे नियोजन.
३) पूरकाळात बंद असलेल्या ६३४ पाणीपुरवठा योजनांपैकी तातडीच्या प्रयत्नांतून ६२२ योजना दुरुस्त करून पाणीपुरवठा सुरळीत. जलजीवनमधील नव्या योजनांबाबत कार्यवाही. पूरकाळात बंद पडलेल्या ३६७ कूपनलिकांची दुरुस्ती. यासाठी अन्य जिल्ह्यांतील पाच पथकांची घेतली मदत. आरोग्य विभागाच्या दाखल्यानंतरच पाणीपुरवठा केला सुरू.
४) कोरोना काळातच जिल्ह्यातील २ हजार ४३० दिव्यांगांना प्रत्येकी ५०० रुपये याप्रमाणे १ कोटी २० लाख १५ हजार रुपये अनुदानाचे वितरण.
५) कोल्हापूर जिल्हा परिषद पुन्हा एकदा यशवंत पंचायत राज अभियानमध्ये राज्यात पहिली आली आहे. कोरोना आणि पूरकाळात ग्रामपंचायत विभागाचा सर्व विभागांशी असलेला समन्वय ठरला उपयुक्त.
६) सामान्य प्रशासन विभागाने कोरोना आणि पूरकाळामध्ये समन्वयाची मोठी भूमिका बजावली. कोरोनाच्या कान्टॅक्ट ट्रेसिंगची जबाबदारीही या विभागाने उत्तम पद्धतीने सांभाळली.
७) या सर्व कामामध्ये वित्त विभागाने सातत्याने अर्थविषयक बाबींबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली. शासकीय निधीचा अपव्यय होऊ नये यासह देयके अदा करण्यासाठीही हा विभाग चांगल्या पद्धतीने सक्रिय राहिला.
८) गेल्या दीड वर्षात कोरोना काळामध्ये ६२ कोटी रुपयांचा पोषण आहार जिल्ह्यात घरोघरी पोहोचविण्याची व्यवस्था केली.
९) कृषी विभागाने प्रतिवर्षाप्रमाणे राष्ट्रीय बायोगॅस उभारणीमध्ये आपले अव्वल स्थान कायम ठेवले असून, वैयक्तिक लाभाच्या योजनाही प्रभावीपणे राबविल्या आहेत.
१०) पशुसंवर्धन विभागाने यंदाच्या महापुराआधी जिल्ह्यातून पशुधन वाचविण्यासाठी दक्षतेची भूमिका घेतली आणि वेळेत जनावरे सुरक्षित ठिकाणी नेण्यासाठी मार्गदर्शन केले. त्यामुळे पशुधनाची हानी झाली नाही.
११) शौचालय बांधणीमध्ये सातत्यपूर्ण कामगिरी, स्वच्छता दर्पण वैयक्तिक नळजोडणीमध्ये महाराष्ट्रात अव्वल असलेल्या कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या पाणी व स्वच्छता विभागाने कोरोना काळात आणि पूरकाळातही मोठ्या प्रमाणावर जनजागरण करून महत्त्वाची भूमिका बजावली.
१२) महिला बचत गटांच्या उत्पादन विक्रीसाठी जरी सध्या कोरोनामुळे वाव नसला तरी त्याबाबत सातत्यपूर्ण आढावा आणि महाआवास योजनेमध्ये महाराष्ट्रामध्ये पहिल्या पाच जिल्ह्यांत उत्तम कामगिरी करण्यामध्ये कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण विकास यंत्रणेचा समावेश करण्यात आला आहे.
१३) कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी व जिल्हा नियोजन मंडळाने जिल्हा नियोजन मंडळातून जिल्हा परिषदेच्या विविध कामांना भरीव निधी दिल्यामुळेच जनतेच्या उपयोगी पडणाऱ्या विविध योजना राबवता आल्या. कोरोनाचा प्रभावी सामना करता आला.
चौकट
जिल्हा परिषदेच्या सर्व घोडदौडीमध्ये आश्वासक
पाठबळ आणि सहकार्य
ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ, पालकमंत्री सतेज पाटील, आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांच्यासह सर्व सन्माननीय खासदार आणि आमदारांचे हे काम करताना जिल्हा परिषदेला मोठे सहकार्य मिळाले आहे. जिल्हा परिषदेच्या सर्व मागण्यांना या तीनही मंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, काही मागण्यांबाबत कार्यवाहीही झाली आहे. जिल्हा परिषदेचे सर्व आजी, माजी पदाधिकारी, सर्व जिल्हा परिषदचे सर्व सदस्य, पंचायत समितीचे पदाधिकारी, ग्रामपंचायती, सर्व विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी यांचे याकामी मोठे योगदान आहे. या सामूहिक बळावरच जिल्हा परिषद ही कामगिरी करू शकली. जिल्ह्यातील सर्व पत्रकार बंधू-भगिनी, माध्यम प्रतिनिधी यांनीही वेळोवेळी आमच्या चुका निदर्शनास आणून देऊन, तसेच चांगल्या कामाचे कौतुक करून आमचा उत्साह वाढविला आहे. यापुढील कालावधीत ‘आरोग्य, शिक्षण आणि सार्वजनिक स्वच्छता’ या त्रिसूत्रीला प्राधान्य देण्याची भूमिका राहील.
महाराष्ट्रामध्ये कोल्हापूर जिल्हा परिषदेने आपले वेगळेपण याआधीच सिद्ध केले आहे. आता या पुढच्या कोरोनोत्तर काळामध्ये हेच वेगळेपण अधिक दृढ करून ‘छत्रपती शाहू महाराजांनी जनतेच्या सेवेसाठी घालून दिलेल्या आदर्शांना प्रमाण मानून आमच्या कामाचा गुणात्मक दर्जावाढीचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न आम्ही सर्व जण करणार आहोत.
-संजयसिंह चव्हाण
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद कोल्हापूर