कोल्हापूर : राज्यभरातील अंगणवाडी सेविकांनी कार्यालयांमध्ये जमा केलेले मोबाईल फोन प्रशासनाची डोकेदुखी बनून राहिले आहेत. हे सर्व मोबाईल संच सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी या अधिकाऱ्यांवर पडली असून राज्य पोषण संसाधन कक्ष आयुक्त रूबल अग्रवाल यांनी मोबाईल दुरुस्त करून घेण्याची जबाबदारी सेविकेवर राहील असे एका पत्रानुसार स्पष्ट केले आहे.
सन २०१९ मध्ये प्रत्येक अंगणवाडी सेविकेला ॲंन्ड्राॅईड बेस मोबाईल देण्यात आला होता. या मोबाईलच्या माध्यमातून अंगणवाडी स्तरावरील कामकाज ऑनलाईन पद्धतीने केले जात होते. मात्र, आता केंद्र शासनाने ‘पोषण ट्रॅकर’ ॲप्लिकेशनचा वापर करण्यास सुरुवात केली आहे. यामध्ये इंग्रजीमध्ये माहिती भरावी लागत आहे. तसेच मोबाईल नादुरूस्त होत आहेत. त्याचा दुरूस्तीचा खर्चही जादा सांगितला जात आहे. अशा तक्रारी करीत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी गेल्या १५ दिवसांत जिल्हावार आंदोलने करून मोबाईल तालुका आणि जिल्हा पातळीवर जमा केले आहेत.
हे सर्व जमा झालेले मोबाईल सुरक्षित ठेवणे अधिकाऱ्यांसाठी जिकिरीचे बनले आहे. याबाबत २ सप्टेंबर २०२१ रोजी संघटना कृती समितीसोबत बैठक झाली असून ३० ऑगस्टपूर्वी नादुरूस्त अथवा बंद पडलेले मोबाईल दुुरूस्त करून देण्याची जबाबदारी पुरवठाधारकांनी स्वीकारली आहे. त्यामुळे मोबाईल दुरूस्त करून घेणे ही सेविकेची जबाबदार असल्याने हे सर्व मोबाईल सेविकांना परत करावेत असे पत्र आयुक्त अग्रवाल यांनी बुधवारी पाठविले आहे. तशा सूचना तालुका पातळीवर करण्यात आल्या आहेत. तरीही सेविका दाद देण्यास तयार नसल्याचे चित्र आहे.
चौकट
मोबाईल परत घेऊ नका
निकृष्ट मोबाईलला कंटाळून महाराष्ट्रातील ८० हजारांहून अधिक सेविकांनी मोबाईल परत केले आहेत. तरीही उच्चपदस्थ अन्यायी लादण्याची भूमिका घेणार असतील तर अंगणवाडी सेविकांनी याला प्रतिकार करावा. मानधन कपातीच्या पोकळ धमक्या देणाऱ्यांना भीक घालू नका. मोबाईल परत घेण्यास नकार द्या, असे आवाहन कोल्हापूर जिल्हा कर्मचारी अंगणवाडी कर्मचारी संघाचे अध्यक्ष अतुल दिघे यांनी केले आहे.