कोल्हापूर : गतवर्षी कोरोना काळामध्ये झालेल्या खर्चाची ३५ कोटींच्या बिलांची रक्कम थकीत होती. त्यापैकी ३१ कोटी ३२ लाख राज्याच्या आपत्ती निधीमधून जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाले आहेत. गेले आठ महिने हा निधी प्रलंबित असल्याने विविध साहित्यांचा पुरवठा केलेले ठेकेदार जिल्हा परिषदेकडे फेऱ्या मारत होते.
गेल्यावर्षी कोरोनाचा कहर सुरू झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने तातडीने काही निर्णय घेतले. शेंडा पार्क येथील प्रयोगशाळा उभारण्यापासून ते सर्व शासकीय कार्यालयांना सर्व प्रकारचे साहित्य पुरवठ्यापर्यंत सर्वच बाबतीत जिल्हा परिषदेने पुढाकार घेतला होता. जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी ही सर्व यंत्रणा उभारण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांना पुढाकार घेण्यास सांगितले होते.
त्यानुसार मास्क, हँडग्लोव्हज, सॅनिटायझरची एकत्रित खरेदी करून जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांना, रुग्णालयांना पुरवठा करण्यात येत होता. तसेच विविध प्रकारची औषधे, रेमडेसिविर इंजेक्शन्सचाही पुरवठा जिल्हा परिषदेच्यावतीने करण्यात आला होता. मात्र, गेले आठ महिने या सर्व साहित्य, इंजेक्शन्स, औषधांचे ३५ कोटी रुपये मिळावेत यासाठी अनेक ठेकेदार जिल्हाधिकाऱ्यांपासून ते मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांपर्यंत फेऱ्या मारत होते. अखेर दोनच दिवसांपूर्वी राज्य आपत्ती निधीमधून ३५ कोटींच्या बिलांपोटी ३१ कोटी ३२ लाख रुपये मिळाले आहेत. यातून आता बिले काढली जाणार आहेत.
चौकट
रेमडेसिविरचे होते पाच कोटी थकीत
यंदाच्यावर्षी एका एका रेमडेसिविर इंजेक्शनसाठी टाचा घासायची वेळ आली असताना गेल्यावर्षी मात्र कोल्हापूर जिल्हा परिषदेने पाच कोटी रुपयांची साडेबारा हजार रेमडेसिविर इंजेक्शन्स मोफत वितरित केली होती. हे पाच कोटी मात्र देणे थकल्याने संबंधित कंपन्यांनी यंदा सुरुवातीच्या काळात रेमडेसिविर इंजेक्शन्स देण्यास नकार दिला होता.
चौकट
तक्रारी झाल्या पण..
संपूर्ण जिल्ह्यातील सर्व खरेदी जिल्हा परिषदेकडे दिल्यानंतर या खरेदीबाबत तक्रारीही झाल्या. ऑडिटही झाले. आता निधी मंजूर झाल्यानंतर तो अदा करताना अनेक अटींची पूर्तता झाल्यानंतरच ही रक्कम अदा केली जाणार आहे. त्यासाठी गेल्यावर्षीचे त्यावेळचे बाजारातील साहित्याचे दरही पाहिले जाणार आहेत; परंतु या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे यंदा जिल्हा परिषदेने एकत्रित खरेदी केली नाही. सध्या सर्व नगरपालिका, कोल्हापूर महापालिका, जिल्हा परिषद स्वतंत्रपणे खरेदी करत आहेत. अनेक कार्यालयांचे कर्मचारी अजूनही सॅनिटायझर, मास्कसाठी जिल्हा परिषदेकडे फेऱ्या मारत आहेत. मात्र, त्यांना हे साहित्य आता उपलब्ध होत नाही.