Traffic Rules: चप्पल घालून बाईक चालवल्यावर हजार रूपये दंड, हाफ पँट घालून प्रवास केल्यास बसणार २ हजारांचा फटका

भारतातच करण्यात आलाय असा नियम; दुचाकीवर हाफ पँट घालून प्रवास करणंही पडणार महागात

Traffice Rules: कोरोनातून देश हळूहळू सावरू लागला असल्याने आता लोक घराबाहेर पडू लागले आहेत. वाहनांची रस्त्यावरील गर्दी पुन्हा कोरोनापूर्व काळाप्रमाणे दिसू लागली आहे. अशा परिस्थितीत वाहतुकीची शिस्त टिकून राहावी यासाठी वाहतूक विभाग आणि पोलीस नवनवीन नियम लागू करत असतात. काही दिवसांपूर्वीच, मुंबई दुचाकीवर मागे बसणाऱ्या माणसानेही हेल्मेट घालण्याचा नियम लागू करण्यात आला होता. त्यानंतर आता मुंबईत नव्हे, पण भारतातील एका विभागात चक्क चप्पल आणि हाफ पँट या संदर्भात नियम लागू करण्यात आले आहेत. चप्पल घालून बाईक चालवली किंवा बाईकवर हाफ पँट घालून प्रवास केला तर थेट चलान कापलं जाणार असल्याचा हा नियम आहे.

नक्की कुठे लागू करण्यात आलाय हा नवा नियम?

हा नियम दिल्ली-एनसीआरमध्ये प्रवास करणाऱ्यांसाठी असणार आहे. गाझियाबाद ट्रॅफिक पोलिसांनी आपल्या नियमांमध्ये मोठा बदल करत दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वेवर दुचाकी वाहनांना बंदी घातली आहे. मोठी गोष्ट म्हणजे हा नियम न पाळणाऱ्यांना २० हजार रुपयापर्यंतचा फटका बसू शकतो. वाढत्या रस्ते अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी हा निर्णय घेतला आहे.

हाय-स्पीड कॉरिडॉरच्या सर्व इनकमिंग आणि आउटगोइंग पॉइंट्सवर वाहतूक पोलिसांकडून सहा पथके तैनात करण्यात आली आहेत. नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करता यावी यासाठी ही उपाययोजना करण्यात आली आहे. यात विशेष म्हणजे चप्पल घालून बाईक चालवल्यासही चलन कापले जाऊ शकते. यासाठी १ हजार रुपयांपर्यंत चलान कापण्याची तरतूद आहे. याशिवाय मोटारसायकलच्या मागे बसलेल्या व्यक्तीने जर हाफ पँट घातली असेल, तर मोटार वाहन कायद्यानुसार २ हजार रुपयांचा दंड होऊ शकतो, असा नियम आहे. नवीन चलन दर शुक्रवारी रात्रीपासून लागू करण्यात आले आहेत.

गाझियाबाद ट्रॅफिक पोलिसांनी दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वेवर दुचाकी वाहनांसाठी नो एन्ट्री झोन ​​घोषित केला आहे. असा नियम आधीच अस्तित्वात असला तरी त्यावर सुमारे एक हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. त्याच वेळी, आता ही रक्कम मोटार वाहन कायद्याच्या कलमानुसार 20,000 रुपये करण्यात आली आहे. गाझियाबाद ट्रॅफिक पोलिसांनी सांगितले की, दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांना एक्स्प्रेस वेवर जाण्यापासून रोखण्यासाठी हा दर वाढीचा नवा नियम बनवण्यात आला आहे.