लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : ठेकेदारांची ‘मक्तेदारी’ संपविण्यासाठी येणाऱ्या महासभेत महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव सत्ताधाऱ्यांकडून सादर करण्यात येत असून, मनपाच्या निविदा समितीत आता मनपा अधिकाऱ्यांसोबतच महापौर व उपमहापौरांचादेखील समावेश राहणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव येणाऱ्या महासभेत ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती सत्ताधाऱ्यांकडून देण्यात आली आहे.
प्रत्येक निविदेत मनपा प्रशासनाकडून होत असलेल्या चुकांचा फटका हा महापालिकेलाच बसत आहे. त्यामुळे महापालिकेतील ठेकेदारांची ‘मोडस ऑपरेंडिस’ मोडण्यासाठी आता सत्ताधाऱ्यांनीच पुढाकार घेतला आहे. शहरातील अनेक कामांच्या गुणवत्तेबाबत तक्रारी वाढल्या आहेत, तसेच प्रत्येक निविदा प्रक्रियेतदेखील मनपात नवीन वाद निर्माण होत आहे. त्यामुळे आता निविदा समितीत महापौरांचा व उपमहापौरांचादेखील सहभाग व्हावा यासाठीचा प्रस्ताव महापौरांकडून येत्या महासभेत सादर करण्यात येणार आहे.
मनपाकडून निविदा प्रक्रियेत झालेल्या चुका
१. मनपा प्रशासनाकडून अमृत पाणीपुरवठा योजनेच्या निविदेत वॉटर मीटरचा उल्लेखच केला नव्हता. यामुळे आता नव्याने मनपाला वॉटर मीटरसाठी तरतूद करावी लागत आहे.
२. मलनिस्सारण योजनेदरम्यान खोदण्यात येणाऱ्या रस्त्यांची दुरुस्ती मक्तेदारांवर न सोपविता ती मनपाकडेच ठेवण्याचा चुकीचा निर्णय मनपाने घेतला. त्याचा फटका आताही जळगावकरांना बसत आहे. कारण रस्ते दुरुस्तीसाठी मनपाकडे निधीच नाही.
३. घनकचरा प्रकल्पाच्या कामासाठी तयार करण्यात आलेला डीपीआर मनपाने चक्क इतर महापालिकांचा कॉपी-पेस्ट केला. नंतर निरीने आक्षेप घेतल्यानंतर नव्याने डीपीआर केला तयार, यामुळे प्रकल्पाचे काम आताही सुरू होऊ शकलेले नाही.
४. यासह अनेक लहान-मोठ्या कामांसाठी काढण्यात येणाऱ्या निविदांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घोळ असतो, तसेच अनेक ठेकेदारांची मक्तेदारी कायम असल्याने काही निविदा ठेकेदारच आपल्या पद्धतीने मॅनेज करून घेत असल्याच्याही तक्रारी महापालिकेच्या महासभांमध्ये केल्या जातात.
मान्यता मिळाली तरी कायद्याच्या अडचणी राहणार कायम
सत्ताधाऱ्यांकडून महासभेत हा ठराव मंजूर केला जाईल. मात्र, या ठरावाला कायद्याच्या अडचणी येऊ शकतात. कारण या समितीमध्ये केवळ मनपाच्याच अधिकाऱ्यांचा समावेश असतो. त्यामध्ये पदाधिकाऱ्यांचा समावेश करता येत नाही, असे असताना हा प्रस्ताव येत असल्याने, महासभेत मंजुरी मिळाली तरी प्रशासनाकडून हा प्रस्ताव विखंडनासाठीदेखील पाठविला जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या प्रस्तावासाठी पदाधिकाऱ्यांकडून काही कायदेतज्ज्ञांचादेखील सल्ला घेतला जात असल्याची माहिती पदाधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली आहे.
ठेकेदारांना बसणार चाप, मात्र पदाधिकाऱ्यांची भरू शकते शाळा
सत्ताधाऱ्यांकडून आणला जाणारा प्रस्ताव ठेकेदारांना चाप बसण्यासाठी आणला जात असला तरी या प्रस्तावामुळे भविष्यात पदाधिकाऱ्यांनाच फायदा होऊ शकतो. महापौर, उपमहापौरांचा समावेश या समितीत झाल्यास आपल्या मर्जीतील ठेकेदारांना ठेका देण्याबाबतदेखील शिफारस त्यांच्याकडून होऊ शकते. ठेकेदारांवर पदाधिकाऱ्यांचा अंकुश राहिलाच पाहिजे. त्यामुळे हा प्रस्ताव चांगला वाटत असला तरी पदाधिकाऱ्यांकडूनदेखील या समितीच्या नावावर गैरफायदा घेतला जाण्याचीही शक्यता आहे. त्यामुळे या प्रस्तावावरून महासभेत गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे.